नेपालको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँको औद्योगिक विकास पछाडि पर्नु हो । औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । ठूला उद्योगहरु खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति सहि हुनुपर्छ । त्यसपछि सडक, विजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । साथै वित्तीय सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्छ ।

सरकारको सहि नीति भएर मात्र पनि पुग्दैन । नीतिगत स्थायीत्व पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक अस्थीरता र सरकारको अस्थीरताका कारणले नेपालीले धेरै लामो समय नीतिगत अस्थीरता भोग्नुपर्यो । साथै, सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम अशान्ति, भूकम्प, नाकाबन्दीले पछिल्लो दुई दशक औद्योगिक वातावरण विगार्यो ।

वर्तमान पुस्ताले स्थीर सरकार र नीतिगत स्थायीत्वमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनेपछि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागि निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत मिलेको छ । लोडसेडिङ कम भएर कम्तिमा दुई सिफ्ट उद्योग सञ्चालन हुन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐन आएपछि श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सहज बन्दै गएको छ ।

उल्लेखित क्षेत्रमा सुधारको संकेत आएको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम भएको छ । दुई वर्षअघि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको उच्च व्याजदर यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कर्जा दिनुपूर्व बैंकहरुले नै ती परियोजनाको मूल्याङकन गरेका हुन्छन् । कुन उद्योगमा कति कारोबार हुन सक्छ, कति आम्दानी हुन्छ ? कति खर्च हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ ? ऋणिले कसरी कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्छ भनेर बैंकले नै परियोजनाको विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहि विश्लेषण र डकुमेन्टेशनको आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ ।

परियोजन कार्यान्वयनको बीच चरणमा पुग्दा नपुग्दै बैंकले ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म व्याज बढाउँदा दुई ठाउँमा गम्भिर असर परेको हुन्छ । पहिलो, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र बस्तु तथा सेवाको उपभोग्य मूल्य बढ्न जान्छ । नेपाली बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विदेशी बस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुन छोड्छन् । आयातति बस्तुले बजार खान्छ । नेपाली उद्योगहरु मर्छन् ।

दोस्रो, व्याजको भार सोझै मूल्य थप्न नमिल्ने उद्योगहरु पनि हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत परियोजनाहरु । व्याज तथा अन्य लागत जति बढे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार मूल्य स्थीर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले व्याज खर्च थेग्न सक्दैन र अन्तिममा कर्जा भुक्तानी समेत नहुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै उद्योगले जसो तसो नयाँ व्याज र किस्ता तिर्दै गएको छ भने पनि उसले नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन । यसको अर्थ उद्यमीले लगानी विस्तार गर्न सक्दैन । उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारी राजश्व वृद्धि हुन सक्दैन ।
समग्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । उद्योग राम्रो चल्यो, लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पायो भने उद्यमीले फेरी नयाँ उद्योग खोल्छ, लगानी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बचत निर्माण हुन्छ । समग्रमा देश आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ ।

साथै, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक रकम कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकर्सहरु लगानीयोग्य पैसा छैन भनिरहेका छन् । नेपाल भित्रबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा व्याजदर महँगो पर्दा विदेशबाट कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने सुविधा उद्योग, परियोजनालाई दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ तर सरकारले उक्त बाटो खुला गरेको छैन । पछिल्लो समय कम्तिमा बैंकहरुले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो ।

नेपालका बैंकहरुको अर्को कमजोरी पनि छ । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि ल्याउने, बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने, दीर्घकालिन बजारका सबै पक्षलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेनन् । छिटो प्रतिफल दिने, बैंकको नाफामा तत्काल टेवा दिने क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरे ।

आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै फरक पर्न सक्दैन । जसले उत्पादन लागत कम गर्न सक्यो, उस मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले जस्तो उच्च दरको व्याज रहिरहने हो र व्याजदरलाई खुलमखुला छोडि दिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् ।

कुनै पनि उद्यमीले उत्पादनको गुणस्तर र परिणाम नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मूल्य तय हुने भनेको व्याजका दर, करका दर, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र भित्र व्यवसाय लागत, त्यहाँको पूर्वाधार अवस्था, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको आपूर्ति प्रणाली, मानव संशाधनको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मूल्य निर्धारणको ती तत्वहरु हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतमा निकै प्रतिस्पर्धी छन् भने नेपालका समस्याग्रस्त छन् ।

नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र संस्थागत छ, व्यवसायिक छ । प्रभावकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ, सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय पनि चनाखो छ । वेष्टबे्रन, ट्रेन म्यानपावर, हाइपेइड कर्मचारी बैकिङ क्षेत्रमा छ । उनीहरु व्याजदरको यस्तो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न किन सफल भईरहेको छैनन् ? यो गम्भिर विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकिय तहमा, नीतिगत तहमा समस्या छन् भन्ने कुरा अस्थीर व्याजदर, कहिले अधिक तरलता, कहिले तरलताको अभावले प्रष्ट पारिरहेको छ । कुन लेबलको निक्षेप सिर्जना हुन सक्छ ? कुन लेबलको कर्जा लगानी विस्तार हुनसक्छ ? मुद्रा परिचालन कुन लेबेलको हुन सक्छ ? लगायत विषयमा बैंकहरुले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

उद्यमशिलताको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्त व्यवस्थापन जटिल भयो भने उद्यमशिलता मर्छ । उद्यमी भनेको सपना देख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो । उसले एउटा सोच बनाउँछ, त्यसपछि योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ । जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा बैंकहरुबाट सहयोग पाउँदैन वा बैंकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट कर्जा लगानी गर्दैनन् तब व्यवसायी ऊ निराश बन्छ । उसले नयाँ योजना बनाउन छोड्छ । उद्यमीले जुन समयमा एउटा सोच र योजना बनाएको छ, त्यसको लागि तत्काल पुँजी जुटाउन सकेन वा ६ महिना तथा एक वर्षमात्र ढिला भयो भने त्यो त्यो योजना फेल हुन्छ । मेरो विचारमा बैकिङ सुविधा राम्रो नहुँदा ७५ प्रतिशत उद्यमशिलता मरेको छ । यसरी उद्यमशिलता मर्दा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । समृद्धि हासिल हुन ठूलो उच्च व्याजदर र अस्थीर व्याजदर ठूलो अवरोध हुनसक्छ ।

(युवा उद्यमी आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्थानीय तहकाे निर्वाचन : आज रातिसम्म सबै नतिजा आउने

कृषिवस्तु उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने

दीपल बन्यो सोनु निगमको ‘कन्सर्ट’को मुख्य प्रायोजक

एभरेष्ट कलरले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

१९ अंकले बढ्यो सेयर बजार, १० अर्ब ५४ लाख बढीको कारोबार

विकास साझेदारसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन