काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनालाई यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । यस अघिका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने र केहि नयाँ आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस्तै काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस बाहेक रेलमार्गका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गर्दैछ ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १८ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ’, उर्जा मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उप सचिव गोकर्ण पन्थले भने । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले रेलमार्ग निर्माणका लागि ३ अर्बको सिलिङ तय गरिएको पनि जानकारी दिए ।‘ठुला आयोजनाका लागि यथेष्ठ बजेट विनियोजन हुने गरि सिलिङ प्राप्त भएको छ’, शर्माले भने ।

निजगढ र पोखरा विमानस्थलका लागि पनि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । ‘ठ्याक्कै सिलिङ याद भएन तर पर्याप्त रकम आउँछ भन्ने आश्वासन पाएका छौं’, उपाध्यायले भने । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनाएको थियो । सो बजेटको २६.१९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात ६३ अर्ब रुपैंयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । हाल उर्जा, सिंचाई, सडक, खानेपानी, रेल र पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई समेटिएका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी र काठमाडौं बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग, निजगढ, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माणलाई बिशेष महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने, बढेन माग

माथिल्लो म्याग्दीमा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, १२ वर्षमा ऋण तिरिसक्ने

करोड हात पार्न सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच भिडन्तः दुई व्यवसायीबीच पनि ब्याटल, कसले पाउला कार ?

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा

मादी-मर्स्याङ्दी करिडोर निर्माण कार्य ६ महिनापछि पुनः सुरू

ईभीमा कर छलीः सरकारसँग छैन क्षमता जाँच गर्ने मेसिन