काठमाडौं । वीपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन नचलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजालासले सोमबार राजमार्गमा ठूला सवारी नचलाउन आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ १३ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सो इजलासमा बसन्त बस्नेत लगायत ३ जनाले बहस गरेका थिए । यसअघि प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनमा राजमार्गमा १८ जना भन्दा धेरै सिट क्षमताको सवारी चलाउन नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

वकिलहरुले रुट इजाजत दिने काम मन्त्रीको नभई विभागको भएको भन्दै इन्जिनियरहरुको रिर्पोट प्रस्तुत गरेका थिए । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विषयमा लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

फैसलापछि दक्षिण एसियाकै नमुना राजमार्गले न्याय पाएको माइक्रो बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई ब्रोकर संघबीच मर्जर, व्यवसायी र लगानीकर्ताको हकहितका लागि एक भएर अघि बढ्ने

पूर्णबहादुरको सारङ्गीले ताेड्याे धेरै कमाउने नेपाली फिल्मको रेकर्ड, १३ दिनमा कति कमायाे ?

महासंघले लगानी प्रवद्र्धनमा नियोगहरुलाई सघाउँछ : अध्यक्ष ढकाल

प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर धनी भएका मुलुकका कारण पर्वतीय नागिरकले समस्या भोगिरहेका छन् : राष्ट्रपति

कर्णालीको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडलको आग्रह

‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित