सेयर बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपूर्व नेपाली लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ-चन्द्रसिंह साउद

  २०७५ असार ४ गते १९:४१     विकासन्युज

 

चन्द्रसिंह साउद, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड

अब पूँजी बजारमा परिवर्तन के–केमा हुदैछ ? अब बजार कसरी विकास हुदैछ ?

नेपालको पूँजी बजार तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र क्षेत्रको पूँजी बजारभन्दा आफैमा धेरै अघि बढिसकेको छ । उदाहरण विगतमा तीन महिनामा शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । दुई दिनसम्म लाईन लाग्नु पथ्र्यो । अहिले लाईन लाग्नु पर्दैन । एप्लिेकेशन बन्द भएको २/३ दिनमा बाँडफाँड छ । बैंकमा पैसा आफ्नै खातामा राखेर मजासँग शेयर पाउन सकिन्छ । नेपालका ७७ ओटै जिल्लाबाट उक्त सेवा प्राप्त छ ।

पहिले धेरै रकम हाल्नेले धेरै शेयर पाउथे । थोरै रकम हाल्नेले थोरै पाउथे । तर अहिले पुगेसम्म १०/१० कित्ता सबैले पाउछन् । एप्लिेकेशन हाल्नलाई आस्वा÷सीआस्वा भन्ने प्रणाली आयो । त्यसले गर्दा घरमै बसेर शेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ ।

मेरोसेयर पोट्फोलियो पनि छ, इन्भेस्टमेन्टरले घरमा बसी बसी मजासँग हेर्र्नु सकिन्छ । पहिले शेयर एक कित्ता दुई कित्ताका प्रमाणपत्र डोकामा हुन्थे भारी बोक्नु प¥थ्र्यो । नासिने, हराउने, चोरिने हुुन्थ्यो त्यसलाई डीम्याड गरिने काम पनि भयो सीडीएसमार्फत । सेकेन्डरी मार्केटको प्लेटफर्म प्राइमरीभन्दा केही कम हो । त्यसका लागि निकट भविश्यमै हामी अनलाईन सिस्टम ल्याउदै छौं । त्यो अनलाइन सिस्टम आइसेपछि नेपालमा रहेका नेपालीले नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरी अर्थात विश्वभरबाट नेपालको शेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । नेपाली दाजुभाइ विदेशमा छन् । उनीहरुको बैंक खाता नेपालमा छ । उनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको छन् भने उनीहरुले उहीबाट अडर लिने काम गर्न सक्छ । नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा शेयरको कारोबार सहज रुपमा गर्न सक्ने माहोल देखिन्छ । सबै कुरा परिपूर्ण भयो भन्ने होइन, समय काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको आवश्यकता महशुस भएपछि पूँजी बजारलाई अघि बढाउछौं ।

नेपाली पूँजी बजारमा अहिले पछिल्लो १/२ बर्षमा लगानी कर्तालाई केही घाटा छ । जो १०/१५ वर्षअघि पूँजी बजारमा आएका थिए । उहाँहरुको हजारबाट लाखौंको सम्पत्ति कमाएका छन् । भोलुममा नभएनि क्यापीटल फर्मेशन राम्रो किसिमले भएको छ । केही संस्थाहरुबाहेक २/४ संस्था डुबे, कतिपयको प्रमाणपत्र मात्र छन् । सो संस्था नै छैनन् । त्यस्ता संस्था अपवादका रुपमा रहेका छन । नभए अधिकांश पूराना शेयर लगानीकर्ताहरुले लाख लगानी गर्नेले करोड, हजार लगानी गर्नेले लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । उन्नति प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ ।

सेकेन्डरी बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ कहिलेसम्म होला ?

२०७४ साल वैशाखमा भेन्डर कम्पनी र स्टक एक्स्चेन्जकोबीचमा एक सम्झौता भएको छ । उसले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेलाई दिने । त्यसको समयावधि १४ महिना थियो । यो जेठमा उक्त समय सकिन्दैछ । अस्तिको मितिसम्म उसले बनाउनु पर्ने १६ मोडेल मध्ये सबै मोडल तयार गरिसकेको छ । मोडेल तयार हुने वित्तीकै एक दिन पनि ढिलो नगरिकन युएटी (यूजर एसेप्नेन टेस्ट) लागि इन्टरनेशनल कल गरेका छौं । असार १०÷११ गते त्यो टाइम पनि सकिन्छ । त्यो भन्दा अघि अहिले हाम्रो ८/१० जनाको टिमले टेस्ट गर्दैछन् । त्यसमा भएका इररहरु कहाँ के छ ? टेस्ट भइरहेको छ । सम्ववत यो महिनाको अन्तिम हप्तातिर २६/२७ पछि यो हामी ब्रोकर साथीभाइहरुलाई पनि दिन्छौं । साथै लगानीकर्तालाई पनि टेस्टमा लान्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि यसालाई लाईभमा लिने हो ।

हामीले भनेका के छौं भने साउन १ देखि पुराना सिस्टम जो छन् त्यो पनि र नयाँ सिस्टम पनि प्यारलल्ली जान्छन् । लगानीकर्तालाई दुई ओटै अप्सन हुन्छन् । नयाँबाट गर्नेको लागि नयाँ र पुरानोबाट गर्नेको लागि पुरानो र त्यो यूएटी पनि हुदैजान्छ । यस्तो द्वैद संस्था धेरै लामो अवधि जादैन । मेरो शेयर पनि पहिले त्यसै गरेको हो । आस्वा, सीआस्वा पनि त्यही गरको हो ।

अलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनएले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् ?
नेपालहरुले नेपालका बैंकमा एकाउण्ड र डिम्याट छ भने उनीहरुले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ता अथवा एनआरएनएको सम्बन्धमा भने उनीहरुलाई यहाँ प्लेटफर्म निकाली दिने हो । उनीहरुलाई ल्याउने अथवा उनीहरुको लगानीलाई भित्र्याउने कुरा हाम्रो मात्रै कुरा आएन । यसमा नेपाल सरकारको कुरा आउँछ । हाम्रो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि धेरै होवर्कहरु गरेका छन् । बोर्डले धेरै राम्रा कामहरु धेरै अगाडी बढाएको छ ।

यद्यपि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा, एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँका नेपाली लगानीकर्ता कति विज्ञ छन् ? त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन हावातालले भनेर हुदैन । उनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष भएर आएका हुन्छन् । जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने र यहाँबाट नाफा लिएर गए धेरै नै नोक्सान हुन्छ । त्यसलाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुले नाफा गरे कति रुपैयाँसम्म लान पाउने, कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने, यी यस्ता सबै नछुट्याएसम्म हुदैन । हाम्रो नेपालको लगानीकर्ता सुरक्षित हुने नीति बनाउनु पर्दछ ।

गएको बजेटमा समेत क्यापिटलको प्रोबिजन नेपालमा गर्ने, हेज फन्टको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुुराहरु आएका छन् । त्यतिकै लगानी गर्दैनन् । हेज फन्टको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यो बजेटमा गरेको छ ।

शेयर ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर शाखा खोल्न भनिएको छ । फेरी अनलाइन सिस्टम आएपछि नेपालबाहिर जुनसुकै ठाँउमा पनि किनबेच आदेश गर्न सकिने पनि भनिन्छ । यसमा केही अन्योलता देखिन्छ नि ?

अनलाइन सिस्टम आएपछि दोस्रो चुनौतिको रुपमा यो रहेको छ । अहिले हामीसँग ५० जना ब्रोकर छन् । उहाँहरुको नेपलाभर ७७ ओटै जिल्लामा आफुलाई उपस्थिति गराउने मोडल कस्तो हुने ? उहाँहरुको पनि स्किम लिन्छौं । उहाँहरुले डिलर, सब डिलर, एपिआई सिस्टमको रुपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यहाँ एउटा ब्रोकरले हजारौं नेटवर्कमाथि काम गर्न सक्छन् । एउटा मोडालीटी त्यो हुन्छ । अर्को मोडालीटी भनेको त्यो नेटवर्कीङ सिस्टमभित्र जान नसकिने हो र सबै जिल्लामा पहुँच पुर्याउन नसकिने हो भने ब्रोकरको संख्या थप गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अनलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मोफसलमा ब्रोकरहरुको भौतिक उपस्थिति चाहिने हो ?

मैले बेलायतको पूँजी बजार कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने मौका पाएको थिए । त्योबेला देखेँको एपीआई सिस्टम हुदोरहेछ । एक जना मान्छेले त्यो लिन्छ । उसले हजारौं, लाखौं जनालाई दिन सक्छ । नेपालको टेलिफोनको कल सेन्टर जस्तै रहेछ । उसले एक सिस्टम राखिदिन्छ । साथै १÷२ जना मान्छे राखिदिन्छ । त्यहाँबाट कारोबार हुन्छ । त्यो यहाँ पनि गराउन सक्छौं । ब्रोकरहरुले त्यो किसिमले पनि काम गर्न सक्छन् ।
बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेमा धितोपत्र बोर्ड सकरात्मक छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बितिकै त्यो सहज हुन्छ । सेवनले पनि पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो । झन हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने होे । जतिबढी ब्रोकर र संस्थाको कारोबार हुन्छ । त्यति हाम्रो आम्दामी बढ्ने हो । त्यो कारण हामीलाई समस्या होइन ।

डेरीवेटीभ मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स सञ्चालनमा आएपछि हालको बजारलाई कस्तो असर गर्छ ?

कमोडिटी एक्स्चेन्ज र डेरीवेटीभ मार्केट भनेको छुट्टा छुट्टै हो । अहिलेको रुल रेगुलेसन अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डेलिवेटीभ मार्केट चलाउन सक्ने स्थिति देख्छु ।त्यसको लागि मोडालिटी बनाएर सेवनबाट एप्रोवल गर्नेछौं । त्यसको लागि सेवन पनि सकरात्मक नै छ । पूँजी बजारको क्षेत्र केही बढाउनको लागि होमवर्क गर्न खोजिएको हो ।

कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपालमा आउने हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउछन् । किसानले पनि मार्केटिङका लागि समस्या झेल्नु परेन । भाउ पनि राम्रो पाउछ । किसानले आफ्नो उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज आइसकेपछि सहज हुन्छ । दुनियामा देश समृद्ध गर्ने यी औजारहरु हुन् ।

बजेटआएसँगै पुँजीगत लाभ करमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसले लगानीकर्तामा डर देखिन्छ । अर्कोतिर वोनस र राईट शेयरको लागत मूल्यको सयमा क्यापिटल गेइन ट्याक्स लगाउने भनेको छ । यो विवादमा पनि आयो र केही समयलाई स्थगन पनि भएको छ । के यो स्थगन मात्र गरेको हो कि फिर्ता नै भएको हो ?

यो फिर्ता गरिएको होइन । यसमा केही भ्रम छ । अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारको कारणले आएको होइन । क्यापिटल गेनको दर अहिलेकै बजेटमा बढेको हो । तर जुन यो वोनस र राईट शेयरमा क्यपिटल गेन लगाउनु पर्छ अथवा त्यसको रेस भ्यालू सय रुपैयाँ हुनु पर्छ भन्ने आयकर ऐन–२०५८ बाट आएको हो । यो पहिलेदेखि नदेखिएको होइन, देखिएकै थियो । कि त समयमै ऐन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । कसैको हेक्का वा ध्यान पुगेन । अहिले आइआरडीले त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर चिट्ठी लेखेको अवस्था हो ।

हामीले पूर्व बजेट छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शेयरको म्यालूएशन गर्ने पद्दति २०६५ सालमा अर्थमन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदले एउटा मोडालीटी दिएका छौ । त्यो मोडालीटी अनुसार हामीले वेटेट एभ्रेजको आधारमा शेयारको मूल्याङ्कन गरौं । त्यो गरियो भने लगानीकर्ता र सरकार दुवैको हितमा छ भनेका थियौं ।

किनभने अहिले बजारमा कुनै शेयर राईट शेयर र वोनस शेयरको आसमा धेरै महङ्गोमा किन्यौं । लगत्तै वोनस र राईट शेयर पाइसकेपछि उसको परल मूल्यभन्दा बेच्दाखेरी घाटामा बेच्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि क्यापिटल गेन तिरेको अवस्था छ । यो ध्रुुव सत्य हो । यो कुरोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सेवनको पनि त्यही माग थियो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राईट शेयर र वोनश शेयरमा ट्याक्स लगाउ पर्यो भनेर छलफलमा बोलाउदा सेवन र हामीले अहिले लाउन सक्दैनौं भनेका थियोे । हामीले मार्केठ क्र्यास हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसरी लगाउन हुदैन भनेर फिर्ता भएको हो । चिट्ठी हाम्रो सहिविन सोझै स्टकमा पठाएको हो ।

नेपाल सरकारले नै पठाइसकेपछि हामी लाउदैनौ भन्ने होइन । हामीले त्यो लगाउने प्रयास गर्यौ । नेपालको लगानीकर्ताले केही दुःख पनि झेल्नु पर्यो । केहीले आवश्यकताअनुसार पूँजीबजारमा कारोबार गर्न पाउनु भएन । डेढ दिन डिस्टर्व पनि भयो । हाम्रो सोच भनेको जो कमिटी बनेको छ । कमिटीले लगानीकर्ताको पनि हितमा काम गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन सरकारको राजस्व सुरक्षित हुन्छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्छौ । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने छौं । जहाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विज्ञहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पदाधिकारीहरु लगायत सबै छन् ।

यो मात्र केही पर सरेको हो । हाल यही मोडालीटीमा जानु पर्छ भन्ने छैन । लागनीकर्ता, सरकारकोबीचमा मध्यस्तकर्ताकोबीचमा काम गरेर सबैलाई मान्य हुने किसिमको काम गरिनेछ ।

तपाईको व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहीँ के हुनु पर्ने हो ?

मेरो व्यक्तीगत धारणा भनेको वेट एण्ड एभ्रेजको आधारमा क्यालकुलेशन हुनुपर्छ । यसको अर्थ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पनि पुरानै अनुसार एड्जस्टेज मूल्य निकाल्छ र त्यही अनुसारको इण्डेक्स छ । सोही अनुुसारले नेप्से इण्डेक्स क्यालकुलेशन अहिलेसम्म भइरहेको छ ।

तपाईले शुरुमै भन्नु भएको थियो कि स्टक मार्केट नेपालको अरु क्षेत्रको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर कहिले ब्रोकर, कहिले लागानीकर्ताले बजार बन्द गरेका छन् । यस्तो बजार पनि विकसित बजार हो ?

पूँजी बजारलाई ब्रोकरले बन्द गर्ने भन्ने हुदैन । उनीहरुले पनि निश्चित निकायबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ । त्यो लाइसेन्सको मान मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसार काम गरेन भने उनीहरुको लाइसेन्स सिज पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले म शेयर किन्दिन बेच्दिन पनि भन्यो भने हामीले गर्ने ठाँउ केही पनि हुदैन ।

केही समय अघि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लग्ने हुदाखेरी पूँजी बजार बन्द गर्नु दुःखद घटना हो । त्यो बेलाको तत्कालिन अवस्था भनेको ब्रोकर व्यवसाय भनेको विक्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्दैन । ऐनले नदिएको चिज कहाँबाट ल्यायो भनेर त्यतिखेर आफ्नो हितमा कुरा गर्नु स्वभाविकै हो ।

समय–समयमा सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस बजारलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ, कर्जा लगानीको नियन्त्रण छ । कर प्रशासनले पनि कहिले कानूनसँग बाझिको हदसम्म पनि पत्र काटेर कर असुल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के पूँजी बजार सच्चैकै सरकारी निकायहरुबाट अपहेलित भएको क्षेत्र हो ?

त्यो पक्कै पनि होइन । संंम्बन्धित संस्थाले संस्थागत निर्णयबाट गरेका काम पटक्कै होइनन् । कसैको व्यक्तीगत धारण कुनै ठाँउमा हुनसक्छ । आफ्नो बुझाइ र भोगाइको आधारमा कसैले त्यस्तो गरेको छ भने कहीनकही समस्या आउनुसक्छ । त्यो सहि हो ।

सरकारले त्यसो गरे पूँजीको विकास नै हुनु सक्दैन । अहिले ७ ओटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशले साच्चैको विकास गर्ने हो भने बर्न र डिपेचरमा जानु पर्छ । राजस्व मात्र असुल गरेर के विकास निर्माणको काम हुन्छ ? निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अबधिको लाग बर्न र डिपेचरमा संघिय राज्य गएनन् भने नेपालमा विकास हुन गाह्रो छ ।

तपाईहरुले भने जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रण पत्र जारी गरे, १ अर्ब पूँजीका कम्पनी शेयर बजारमा आए भने शेयर बजारमा आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मूल्यमा कस्तो असरपर्ला ?

हाम्रोमा डिमाण्ड र सप्लाई मिसम्याच भएको छ । किनभने सबै ठाँउमा दोस्रो बजारको एक्सेस कम छ । अर्को हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति छ हेर्नुपर्छ । जनताको आयश्रोत बढ्नुपर्छ । जसरी आयश्रोत बढ्छ । आपूर्ति अनुसारको माग हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ ।

त्यसो भएपछि स्ट्याण्डर पनि बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो उपलब्धता भइसकेपछि मात्रै पूँजी बजारमा आउने हो । तपाईलाई गाँस, वास कै समस्या छ भने, कसरी पूँजी बजारमा आउने र ?त्यो कारणले आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ र आपूर्ति अनुसारको माग पनि बढ्छ । समयनात्मक किसिमले अघि बढ्छ ।

केही समयअघि दिनमै सय करोडभन्दा बढीकोे शेयरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले घटेर करिब ३५ करोडमा सीमित भएको छ । किन यस्तो ह्रास ?

त्यो सही हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ आर्थिक वर्षसम्म बजारमा पूँजी बढेको कारणले हतप्रतको खोला ने बघेको छ । २ अर्बका बैंक ८ अर्ब भए । चार गुणाले पूँजी बढ्यो । पूँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै कारोबार बढी हो पूँजी बजारमा ।

अर्को बीमा समितिबाट ११/१२ ओटा लाईफ र नलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आए । लगानीकर्ताहरु सय रुपैयाँको सही ४/५ सय रुपैयाँमा बेचेरको शेयर बेचरेर अर्को ठाँउमा गाए । सप्लाई बढी भयो डिमाण्ड कम भयो । जोसँग पैसा थियो त्यो मान्छेले शेयर बेच्यो र अर्को कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो ।

अर्को कारण पूँजी बजार र बैंकको ब्याजले एक आपसमा सम्बन्ध राख्छ । बैंकको ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । अहिलेपनि बैंकका डिपोजिटमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ । मान्छेले केही रकम फिक्स डिपोजिटमा लान खोजेको हो । तेस्रो निश्चित मान्धेको हातमा पूँजी बजार थियो । अब त्यस्ता निश्चि मान्छेले पूँजी बजार थेग्न सक्दैन । उसको हातमा पूँजी बजार छैन । बजार ठुलो भइसकेको छ । अर्को एनसेलको पैसा मात्रै करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो ।

नेपालमा हाइड्रो पावर पनि बढी छ । त्यसले नेपालमा कम पैसा खर्च गर्छ । हाइड्रो पावरमा खर्च भएको पैसाको करिब ७० प्रतिशत विदेश जान्छ । मेसिन, विभिन्न प्रविधिहरु त्यहीबाट ल्याउनुपर्यो । यी विभिन्न कारणले पैसा बाहिर गएपछि बजारमा केही कमि भएकै हो । आगामी दिनमा यी सबै काम सकिसकेपछि पूँजी बजारमा आउछ । वीमा समिति बाहेकका विक्त संस्थाले पुर्याइसकेपछि । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएकोले पनि कारोबारमा घटेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.