१५ वर्षअघि नै सेजको अबधारणा आएपनि हालसम्म किन सेज निर्माण तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि उद्घाटन गरिएको भैरवा सेज सञ्चालनमा नआउँदै मुलुकभरी ८ भन्दा स्थानमा सेज सञ्चालन ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ हालसम्म सेज सञ्चालन आउन नसक्नुको कारण, विगत र अहिलेको सेजमा अवस्था, भावी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भई देशविकासका लागि पृथराज थेगिमले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.ई चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग गरिएको विकास वहसः

चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक-विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल

भैरहवाको सेजको उद्घाटन भएको धेरै भयो ? तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । कहिले सञ्चालन हुन्छ ?

भैरवाको सेजको विषयमा लगानीकर्तालाई दुई पटक सेजमा आउन सूचनामार्फत अनुरोध गर्यौ । केही महिनाअघि मात्रै दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेका थियौं । त्यसबेला भएको प्लटले नपुगरे आवश्यकताभन्दा १० ओटा बढी प्लट माग भएको थियो ।

त्यतिहुदाहुदै पनि माग गरेका जति सबैलाई स्थान पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले सेजमा २६ ओटा उद्योग दर्ताको क्रममा रहेका छन् ।  दुई हप्ताभित्रै ती उद्योगहरु दर्ता भइसक्नेछन् र महिनादिन भित्रमा उद्योगीहरुले साइडमा गएर निर्माण कार्य शुरु गर्नेछन् भने ६ महिनभित्र त्यहाँका उत्पादन देखिन पाइनेछ ।

आउदो डेढ वर्षभित्र भैरवा सेजभित्र रहेका सबै उद्योगहरु सञ्चानलमा आउनेछन् । पहिले १३ उद्योग सेजमा आएका थिए पछि १३ ओटा थपिएर अहिले २६ ओटा पुगेका छन् । ६९ ओटा प्लट रहेको सबै उद्योगहरुले लिइसकेका छन् । एक उद्योगले एउटादेखि दश ओटा प्लटसम्म लिएको छ ।

सेजमा दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएनन् भने त्यस्ता उद्योगलाई के हुन्छ ?

हाल उद्योग सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका उद्योगहरुले दिएको समया अवधिभित्र सञ्चालन नभए तत्काल खारेज गरिनेछ । हामीले कम्तिमा पनि एक महिनाभित्र उद्योग निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन नमाने एक पटक अन्तिम मौका दिन्छौं । सो मौका दिए पनि निर्माण नगरे किन खारेज नगर्ने भनेर अन्तिम सूचना दिन्छौ र खारेजीमा जान्छौं ।

सरकारको अरबौंको जग्गा होल्ड गरेर राख्ने भन्ने हुदैन । सरकारले अरबौं लगानी गरेर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँ खाली रहन सक्दैन । तर खारेजी गर्ने अवस्था नआउला । किनभने हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग विस्तृत सल्लाह गरेर साइडमा जाने भएपछि मात्र प्लट उपलब्ध गराएका छौं ।

सेजमा कस्ता उद्योगहरु बस्दैछन् ?

अहिले सेजभित्र जुत्ता चप्पल, पाइप, स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी डोलामाइट उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने ठूला उद्योगहरुले लगानी गरेका छन् । ती उद्योगहरुले ३/४ करोडदेखि १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । सेजमा आएका उद्योगहरु अधिकांश स्वदेशी छन् भने केहीले मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने भएका छन् ।

किन निजी क्षेत्र सेजप्रति आकर्षित हुन सकेन ?

भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिरहँदा निर्माण सम्पन्नको अबधिमा समेत सेज ऐन तथा नियमावली आएको थिएन । कार्यविधिबाट मात्रै काम अघि बढाएको अवस्था थियो । कार्यविधि मात्रै भएको कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको हो । निजी क्षेत्रको विश्वास हामीले जित्न सकेनौं । ऐन नभएकोले विगतमा सेवा सुविधाको विषयहरु कार्यविधिमार्फत मात्रै दिन सकिएन । बजेट समेत अपर्याप्त थियो ।

ऐन आइसकेपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु विषेश आर्थिक क्षेत्रप्रति आकर्षित र उत्साहित भएका छन् । ऐनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधाहरु दिइएको छ । उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ ।
लगानीकर्तालाई विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा दिन ऐन ल्याइएको हो ।

ऐनले निजी क्षेत्रले पनि विशेष अर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना भएको छ । अब विशेष अर्थिक क्षेत्र धेरै ठाँउमा खुल्नेछ ।

अब औद्योगिकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा सम्भव कम छ । विशेष अर्थिक क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरु पुर्याउनु हो । केही समयअघिसम्म सरकार अन्तर्गतको विशेष क्षेत्रले मात्रै काम गरेको अवस्था थियो ।

अब भने निजी क्षेत्र आफैले विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने हो । लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । अब मुलुकभर ८/१० ठाँउमै सेजको निर्माण हुनेछ । स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित भएका छन् ।

भैरहवामा अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन भने बाँकी स्थानमा कहिले बन्ला ?

भैरहवामा ढिलो भएकै हो । अब भैरहवामा जस्तो ढिलो हुदैन । भैरहवा बाहेकको ८ ठाँउमा पनि जग्गाको डीक्लेयर भइसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन ।

सेजप्रति पछिल्लो समय विश्वभरकै लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएकोले भैरहवा मात्रै नभएर सँगसँगै नै मुलुकभरका विभिन्न ठाँउहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुनेछ । अहिले पनि केही कम्पनीहरुले जग्गा मागिसकेको अवस्था छ । विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रीक भेहिकल एसेम्ली लगायत उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा मागिरहेका छन् ।

उद्योगीहरुले शुरुमै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न नसकिने भन्दै निर्यात सीमा घटाउन माग गरेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं ।

हो निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं ।

यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा केहीनकेही सम्बोधन हुन्छ । सेजबाट नयाँ वस्तु उत्पादन हुने वित्तिकै त्यसको बजार बनिसकेको हुदैन । त्यसको लागि मार्केटीङ गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ लगायतका काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्राण्ड आइसकेपछि चिन्नकै लागि पनि समय लाग्छ ।

व्यवसायीहरुबाट पनि निवेदन आएको छ । उनीहरुले २०, ३०, ४० प्रतिशत गर्दै निर्यात बढाउदै जाने भनेका छन् । माग जायजै छ । मन्त्रलयमा पठाइसकेका छौं छलफल भइराखेको छ ।

विगतदेखि उठ्दै आएको भाडा र विद्युत सम्बन्धि समस्याको व्यवस्थापन लागि कस्तो तयारी छ ?

सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युतको लागि हप्ता दश दिनभित्रै सबै स्टेशनको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं । विद्युत प्राधिकरणबाट आउने लाइन निरन्तर आइरहेको छ । प्राधिकरणले समेत सेजलाई पुग्ने विद्युत दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै आइसकेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट पनि विद्युत उपलब्ध हुनेछ ।

अब हामी लाइन सिधै लगरेर ट्रान्सफरमरमा जोड्छौं र उद्योगीलाई बाँड्छौं । सेजको लागि करिब १४ मेघावाट चाहिन्छ । सो विद्युत २/३ वर्षपछि चाहिने हो । अहिले तत्कालको लागि चाहिने भनेको १/२ मेघावाट मात्रै हो । तुरुन्तै ५ मेघावाटसम्मको विद्युत उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।

केही छेमेकी मुलुकहरुभन्दा भाडामा केही महंगाइ देखिन्छ । अहिले प्रतिस्क्वायर मिटरको प्रतिमहिना २० रुपैयाँ छ । व्यवसायीहरुले ५ देखि १० रुपैयाँसम्म झार्न माग गरिरहेका छन् ।

उक्त विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफलद्धारा नै अघि बढ्नेछौं । केहीनकेही संवोधन होला । हामीले यो भाडा प्रतिस्क्वार मिटर १५० देखि कटौती गरेर २० रुपैयाँमा झारेका हौं । लागनीकर्ताको लागि त्यति ठूलो समस्या होइन उनीहरुले एउटा प्लटको लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । त्यो लगानीकर्ताको लागि त्यति ठूलो रकम होइन ।

मेलम्चीको पानी र सेज उस्तै भयो । मेलम्ची पहिला होला कि सेज पहिला ?

त्यस्तो हुदैन । सेजको अबधारणा २०५८ सालतिरै आएको हो । यद्यपि विगतमा काम विस्तारै अघि बढेको थियो । शुरुमा सेज एउटा प्रोजेक्टको रुपमा थियो । मन्त्रालय अथवा कुनै निकायले जे–जसरी भन्यो त्यसरी नै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।

त्यसपछि विकास समिति भयो । अहिले प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरण भएपछि एकदम द्रुत गतिमा काम अघि बढेको अवस्था हो । अहिले आफैले कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्नेसम्मको जिम्मा पाएका छौं । शक्तिशाली प्राधिकरण बनिसकेको छ । अब गति बढ्छ । अहिले र पहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ ।

१५ वर्षमा पनि सेज सञ्चालन हुन नसकेको हो । तर अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । पछिल्लो सरकारले सबै बुझिसकेको छ । अब औद्योगीकरणबाहेक देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दा खोल्नुुपर्छ । रोजागार सृजना गर्न पनि उद्योगधन्दाको आवश्यक पर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उद्योगधन्दा चाहिन्छ त्यो कुरा सरकारले बुझेको छ । लगानीमैत्री वातावरण सेजमा हुन्छ ।

लगानी आकर्षण गर्न सेवा सुविधाहरु के–कस्ता छन् ?

एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । उद्योगदर्ता तथा अनुमति लगायतको लागि अन्य इकाइहरुमा जान पर्दैन । सम्पूर्ण अधिकार पाएका छौं । सेजभित्रको उद्योगमा आयात गरिने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनेरी सामाग्रीमा भन्सार लाग्दैन । त्यस्तै उद्योगलाई आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट दिइनेछ, थप ५ वर्षको लागि सम्पूर्ण कमाइको ५० प्रतिशत आयकर छुट लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरु छन् ।

आगामी योजना के छ ?

विदेशी लगायतका ठूला कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलार्ई ल्याउन पर्ने हुन्छ । औद्योगिकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्ध गर्न मल्टिेशनल कम्पनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ ।

अहिले परिक्षणको रुपमा, मोडल प्रोजेक्टको रुपमा भैरहवा सेज सञ्चालन हुने हो । अब ठूलठूला सिमरा जस्तो ८५० विद्या जग्गामा उद्योग राख्न विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । उत्पादन बजारिकरण गर्नु पर्छ । त्यो जरुरी छ । भैरवा सेज सञ्चालन आएपछि नयाँ अभ्यास शुरु हुन्छ । यो कार्यक्रम लगानीकर्तालाई पनि नयाँ हो सरकारको लागि पनि नयाँ हो ।

सेजको उद्देश्य भनेको ठूलठूला लगानीकर्ता नेपालमा भित्र्याउने, व्यापारघाटा न्यून गर्ने, व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने, रोजगार सृजना गर्ने, उत्पादनको खर्चमा कटौति गर्ने लगायत हो । उत्पादनमा कटौती भन्नाले हाम्रो जग्गा मुलुकबाहिरको तुलनामा सस्तो पर्छ । भएका जनशक्ती सस्तोमा पाइन्छ । केही वर्षपछि विद्युत पनि सस्तिदै छ । सरकारले उद्योगहरुलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरु दिएका छन् ।

यी विभिन्न सुविधाहरुले उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ । मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत सरकारले शुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बस्तुले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हेटौंडामा बन्द रहेका तीन उद्योग कारबाही प्रक्रियामा

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

नेपालमा लगानी गर्न उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले पुसको पहिलो सातादेखि उत्पादन गर्दै

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज