काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सले १३ प्रतिशत बोनस सेयरसहित लाभांश वितरण गर्ने

शनिबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

अख्तियार अनुसन्धान अधिकृतलाई आरोपीले घूस दिन खोजेपछि…

घरजग्गालाई उद्योगको मान्यता दिन माग, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गर्न जोड

एसएएफटीएले दक्षिण एसीयाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : ढकाल

क्यानडामा चरम उत्कर्षमा पुग्यो बेरोजगारी, के देश मन्दीमा फँस्दैछ ?