काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारले उपयुक्त बजेट व्यवस्था गरेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले हाल २३ जिल्लामा सञ्चालित सो कार्यक्रम आगामी आवदेखि ७७ जिल्लामा लागू हुने जानकारी दिए ।

जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत कर्मचारीको अभाव रहेकाले तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै वर्षाकालमा हुने महामारी तथा रोगका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको तथा केही स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण भइसकेको र केही निर्माणका क्रममा रहेको उनले बताए । सांसद विमला पौडेल र अनिता देवकोटाले मन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

भूमिनीति ल्याइँदै

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर युवालाई सहभागी गराइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको र नगदेबाली उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री खनालले कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण, आधुनिक बीउबिजन उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका छन् । उनले अण्डा र मासुमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको र अरु कृषि उपजमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सरकार लागेको बताएका छन् ।

किसानको दूध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र धुलो दूधको आयात हुन नदिनेतर्फ सरकार लागिपरेको उनले बताए । हाल भारतबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थको आयात भइरहेको छ । आयातीत दूधमा उत्पादन मिति नभएको, ब्याच नम्बरसमेत नभएको बताउँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताए ।

जमीन बाँझो राख्न नदिनेतर्फ सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै करारखेतीतर्फ ध्यान दिन लागेको तथा भूउपयोग नीति लागू गरेर भूमि व्यवस्थापन गर्ने र चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहकारी एवं सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्न लागेको र कित्ताकाट रोकिएको स्पष्ट पार्दै उनले व्यावसायिक, औद्योगिक एवं कृषि भूमिमा व्यवस्थापन गर्न भूमिनीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आगामी साउनभित्रै स्थापना गर्ने बताउँदै उनले गुठी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

कालीमाटी तरकारी बजारलाई आगामी भदौ मसान्तसम्म व्यवस्थित गरिने जानकारी दिँदै उनले सो बजारमा चरम एकाधिकार रहेको र मनलाग्दी भाडा लगाउने गरिएकाले सरकारले कारवाही प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिएका छन् । बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले मनोहरा खोलामा आधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्ने तथा पशुपक्षीतर्फ आगामी साउनदेखि नै बृहत् परियोजना शुरु हुने र पहिलो चरणमा सो कार्यक्रम २५ जिल्लामा लागू हुने उनले बताएका छन् । “कृषि, पशुपक्षी एवं भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजनाबद्ध रणनीति अगाडि सारेको छ”, उनले भने । सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, धनकुमारी खतिवडा, रामप्रीत पासवान, कोमल ओली र रामचन्द्र राईले मन्त्री खनालसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

अनलाइन मिडिया व्यवस्थित गरिने

सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न आगामी एक साताभित्र प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने,“अनलाइन न्यू मिडियाको रुपमा नेपाल मात्र नभई संसारभरी नै प्रभावकारी बन्दै गएको छ, त्यसैले यो एउटा निर्देशिकाको भरमा चलिरहेको छ, यसलाई नियमन, व्यवस्थित गर्न इजाजत प्रक्रियामा लैजाने गरी काम भइरहेको छ, एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले यो काम टुंग्याउनेछ ।”

अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वमाथि समेत अफबाह फैलाउने गतिविधि बढेको छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले गलत काम गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन् । “अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल पृथक हुन्, यिनलाई एउटै आँखाले हेरिनुहुन्न । यसलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित र जिम्मेबार बनाउन लागिएको हो । लोकतन्त्रमा मिडियामाथि नियन्त्रण हुनै सक्दैन र त्यस्तो कुनै सोच पनि छैन तर मिडिया आँफै नियममा बसून् भन्ने सरकारको धारणा छ,”, उनले भने ।

सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता र गौरवको विषय भए पनि प्राविधिक र आर्थिक क्षमताले धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न रहेको बताए । हुलाक सेवा अब परम्परागत ढंगले चल्न नसक्ने भएकाले यसलाई आधुनिक व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले काम अघि बढाएको उनको भनाई छ ।

नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ता (फोरजी) सेवालाई देशव्यापी विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाइए पनि केही निकायबाट अवरोध भइरहेकामा गुनासो गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “कामै रोक्ने गरी अख्तियारलगायतका निकायले छानवीन गर्नुभएन, काम पनि अगाडि बढ्नु पर्यो दोषी देखिए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारवाही पनि हुनुपर्छ ।”

उनले ठेक्का नपाउने व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिले स्वतन्त्र नागरिकका नाममा संवैधानिक निकायमा उजूरी दिएर योजना सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको बताउँदै सेवा विस्तारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गरेका छन् । फोरजी सेवा विस्तारसँगै टुजी र थ्रीजी सेवालाई पनि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न अटेर गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाडिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका छन् । सिजी टेलिकम्युनिकेशन र युटिएलले क्रमशः १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ र २३ करोड अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न बाँकी छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणलाई आगामी दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम उठाइसक्न पत्राचार गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पुनःलेखन गर्नुपर्छ : शेखर कोईराला

कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई

पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित

निर्मला पन्तको हत्यारा को हो ? आजसम्म पत्ता लागेन : स्वास्थ्यमन्त्री

बजार दोहोरो अंकले बढ्यो, १० अर्ब बढीको कारोबार

बिहीबारबाट नागढुङ्गा सडक एक साताका लागि बन्द हुने