जेनेभा । एएफपी । संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताहरुले म्यान्मारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहारमा म्यान्मारका सेना प्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डर दोषी देखिएकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मारको यस घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् ।

म्यान्मारले गतवर्ष अगस्टमा रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन करिब ७००,००० रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदाय भागेर बंगलादेशमा आश्रय लिन पुगेका थिए । म्यान्मार सेनाले रोहिङ्ग्या पृथकतावादीको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरहरुमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार गरेको आरोप छ ।

म्यान्मारले जातीय सफायाको आरोपको जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै रोहिङ्ग्या विद्रोहीका आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ ।

तर सोमबार जारी पछिल्लो प्रतिवेदनमा “म्यान्मारका सेनाप्रमुख मीन आङ हाइङ समेतका उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र जातीय सफायाको मुद्दा चलाउनुपर्ने” उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सेनामाथि रखाइन, काचीन र शान राज्यमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेनाले सुरक्षा चुनौतीको यथार्थपरक परिस्थिति निर्माण नहुँदै जथाभावी आफ्ना नागरिकमाथि जाइलागेको देखिएको छ ।”

मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले गठन गरेको राष्ट्रसंघीय मिसनले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “म्यान्मार सेनाको कमान्डका उच्च सैनिक अधिकारीहरुमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन लगाउन पर्याप्त सूचना हामीले पाएका छौं । रखाइन राज्यमा भएका सैनिकका अपराधहरु जातीय नरसंहारको प्रकृति, गम्भीरता र क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने किसिमका छन् र तिनीहरु तथ्यपूर्ण छन् ।”

प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यान्मारकी लोकप्रिय नेतृ आङ सान सूकीको पनि आलोचना गरिएको छ । नेतृ सूकीले रोहिङ्ग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेपनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्रसंघीय अनुसन्धाताहरुलाई म्यान्मार प्रवेशमा रोक लगाएको थियो, तर अनुसन्धाताहरुले ८५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए । उनीहरुले भूउपग्रहीय तस्वीर र आधिकारित कागजात, अन्य तस्वीर र भिडियोका आधारमा निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

प्रतिवेदकहरुले म्यान्मार सेनाले रखाइन राज्यका कम्तीमा १० वटा गाउँमा महिला र बालिकाहरुको सामूहिक बलात्कार गरेको जनाएका छन् । “यी घटनाक्रमको अध्ययनले बलात्कार र यौनहिंसाको सहायताबाट आममानिसलाई तर्साउने, आतङ्कित बनाउने वा सजाय दिने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।”

सेनाले फेसबुकको प्रयोग समेत गरी मुस्लिम समुदाय विरुद्ध घृणा फैल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने

अमेरिकी कम्पनी हेल्थ एलायन्स ग्रुप इंकमा रिलायन्सको ४५ प्रतिशत सेयर

सेतीखोला हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासन गर्ने

सूर्योदय वोमी लघुवित्तले घटायो लाभांश, वार्षिक साधारण सभा आह्वान

१०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको घोषणा

सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले लाभांश नदिने