काठमाडौ । जनतासँगको संवादलाई प्रभावकारी बनाइ जनगुनासाको शीघ्र सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता जनाउनुपर्ने निर्णय भएसँगै सरकारी निकायले धमाधम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई तीव्रता दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै २१ वटै मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । सबै मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक ‘फेसबुक’ तथा ‘ट्वीटर’जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याइ जनगुनासा तत्काल सम्बोधन तथा सुझाव ग्रहण गर्दा सरकार जनताको हातहातमा उपलब्ध भएको प्रष्टिन्छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, राज्यमन्त्री, उनीहरूको सचिवालयले पनि आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै जनतासँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अन्तरक्र्रिया गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, खानेपानीमन्त्री बीना मगरलगायत मन्त्री सञ्जालमार्फत नै हरपल जनतासँग जोडिइराखेका छन् ।

प्रविधिको उपलब्धता र सहजतासँगै सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ । सरकारको सूचना प्राप्त गर्न होस् वा सरकारलाई सुझाव दिन सामाजिक सञ्जालले पुलको काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रेषित गर्न, मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन, परिपत्र गर्न तथा जनताका गुनासालाई आफूसम्म प्राप्त गर्न तथा समाधानका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापकता दिइरहेका छन् ।

मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालय, विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, संस्थान सबैले ट्वीटर र फेसबुकको प्रयोगलाई अपरिहार्य ठान्दै सञ्जालमा उपस्थिति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ आधिकारिक ‘ट्वीटर ह्यान्डल’ मा धमाधम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शुरु गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

‘हेलो सरकार’ का संयोजक प्रद्मुम्न उपाध्यायले ११० सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । छिटोभन्दा छिटो सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यम भएको उहाँ बताउछन्। सूचना पाउन र गुनासो गर्न महिनौँ दिन लाग्ने समयावधि प्रविधिले छोट्याइदिएको स्मरण गर्दै उनले सञ्जालमार्फत सूचना सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासमक्ष प्रेषित गर्न सहज भएको बताए । करीब दुई हजारभन्दा बढी सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमात्रै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङले कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा राखेको तौलिया हटाइएको तस्वीर समेट्दै सञ्जालको प्रयोग गरिएको जानकारी गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, दाङ, रौतहट, रुकुम पूर्व र ओखलढुङ्गा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पनि आधिकारिक ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

त्यस्तै सिरहाको नरहा गाउँपालिकाले ट्वीटर खाता सञ्चालन गर्दै गरीब परिवारका लागि ‘गरीब घर परिवार पहिचान परिचय पत्र’ वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको जानकारी गराएको छ । उक्त गाउँपालिकाले सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकसँगको सम्बन्ध अझ गाढा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

बडिगाड गाउँपालिका बागलुङ, जिल्ला अस्पताल नुवाकोट, इलाका प्रशासन कार्यालय दिङ्ला (भोजपुर) र बाणगङ्गा (कपिलवस्तु) , बाँकेको जैसपुर स्वास्थ्य चौकी, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बाँकेले पनि सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सम्बोधनका लागि आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय ट्वीटरमा निकै सक्रिय देखिएका छन् । उनले द्रूतगतिमा सरकारको निर्णय तथा सूचना जनतासमक्ष पस्कने गरेका छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जनगुनासाको ग्रहण गरी तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत पछिल्लो समय विभिन्न पाँच भाषामा धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनले ट्वीटरको माध्यमबाट नै आफ्नो धारणा जनतासमक्ष पस्कने गरेकाछन् ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सञ्जालमा सक्रिय छन्।

प्रविधिमैत्री स्थानीय सरकार

नवीनतम् प्रविधिको भरपूर प्रयोगमा स्थानीय सरकार निकै अगाडि देखिएका छन् । स्थापनाको निकै छोटो समयमै ७५३ तहले वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक एकाउन्टको समेत प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसो त केही स्थानीय तहले मोबाइल एप्स निर्माण गरी सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सुन्ने र तत्काल सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनताको गुनासो सुन्नका लागि नै केएमसी गुनासो एप्स निर्माण गरेको छ । उक्त एप्समार्फत आफ्नो टोल छिमेकमा देखिएको समस्या तत्काल महानगरलाई जानकारी गराउन सकिनेछ । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकालगातयको स्थानीय तह मोबाइल एप्समार्फत जनतासँग जोडिएका छन् ।रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा

सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेश राज कायस्थ, बैंकिङ क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि अन्तर्वार्ता सुरु, कार्की र अधिकारी पुगे मन्त्रालय

धरहराभित्र सरकारी व्यापार शुरू, प्रतिव्यक्ति शुल्क १ हजारसम्म

१५.७८ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने कोष व्यवस्थापनको घोषणा

११० रुपैयाँमै एनएमबि बैंकको सेयर किन्ने मौका, कम्तिमा ५ हजार कित्ता खरिद गर्नुपर्ने