काठमाडाैं । सवारी चालकलार्इ सरकारले ५ वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स  दिन्छ । नविकरण पनि पाँचै वर्षकाे लागि गर्छ । तर बीमा समितिले बीमा कम्पनीका लागि एक वर्षकाे मात्र लाइसेन्स  दिन्छ र नविकरण पनि एक वर्षकाे लागि मात्र गर्छ ।

सरकारले ड्राइभर वा एउटा सवारी चालकलार्इ भन्दा २०० कराेड रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गरेका र २० अाैं वर्षकाे दायित्व बाेकेर व्यवसाय गरेकाे संस्था बीमा कम्पनीहरूलार्इ अविश्वास गरेकाे देखिएकाे छ ।

त्यति मात्र हाेइन, राष्टिय बीमा संस्थानले १० अाैं वर्ष लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्याे। बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेन । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले पनि ४/५ वर्षसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्दै अाएका छन् । त्यस्ता कम्पनीलार्इ बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेकाे छैन ।

वार्षिक रूपमा लाइसेन्स नविकरण नगरे पनि बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलार्इ कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले २०अाैं वर्ष लामाे अवधिकाे जीवन बीमा गराएकाे हुन्छन् । पछिल्लाे समय पेन्सेन बीमा, मान्छेकाे जीवन भर स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहाेर्ने गरी दीर्घकालिन वा अनिष्चत अवधिकाे बीमा दाहित्व बहन गर्ने बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलार्इ अधिकार दिएकाे छ ।

यसरी धेरै वर्ष लामाे अवधिकाे दाहित्व बाेक्ने अधिकार दिएका कम्पनीहरूकाे लागि एक वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिनु अर्थहिन भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन्। बीमा कम्पनीका लागि काम गर्ने अभिकर्ता, सर्भेयरले ४/५ वर्षकाे लाइसेन्स पाउने तर बीमा कम्पनीले एक वर्षकाे लागि मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गलत गरेकाे बीमा विज्ञ केबी बस्तेन बताउँछन् ।

‘बीमा कम्पनीलार्इ ५ वर्षसम्मकाे लागि लाइसेन्स दिँदा हुन्छ । हरेक वर्ष नविकरणकाे व्यवस्था खारेज गर्दा हुन्छ’ उनले भने-‘अब पनि वार्षिक नविकरणकाे व्यवस्था गर्नु भनेकाे कम्पनीहरूलार्इ दुःख दिने र असुली गर्ने बाटाे बनाउनु हाे । यस्ताे व्यवस्था वर्तमान समयमा सुहाउँदैन । ‘

हालसम्म प्रत्येक बीमा कम्पनीले चैत मसान्तभित्रै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदन, कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम, जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरी रिपोर्टसहित ५० हजार दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संसदमा पुगेको बीमा बिधेयकमा समेत प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । सोही व्यवस्था पास भएर बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएमा बीमा कम्पनीहरुले पुनः प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्नेछ ।

बीमा बिधेयकको प्रस्ताव

बीमा समितिको नियामकिय क्षमता कमजोर हुँदा अघि सारिएको बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै जारी राख्ने गरि बीमा बिधेयक संसदमा पुगेको हो । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले नियामकिय क्षमतामा व्यापक सुधार भैसकेको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने बताए ।

‘अहिले बीमा समितिको नियमनकारी क्षमता राम्रो भएको छ, प्रबिधिको व्यापक उपयोग पनि गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा नविकरणको व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, समितिका पूर्व अध्यक्ष शाहले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बीमा समितिको नेतृत्वमा आईपुगेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमा ऐनलाई बाफिया मोडलमा अघि सारेको बताउँदै आएका छन् । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गरिरहनु पर्दैन् ।

बीमा समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश भटट्राईले पनि नियामकिय क्षमतामा सुधार भएको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० औं वर्षको दायित्व बोकेका हुन्छन्, बलियो नियमन छ भने बर्सेनी नविकरण गर्नु पर्दैन’, समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने ।

उतिबेला समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने, साधारणसभा नगर्ने, अनुशासनको पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई हेरेर वार्षिक नविकरणको व्यवस्था ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बीमा ऐन, २०४९ को मस्यौदा लेखनमा समेत म सहभागी थिएँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता कम्पनीलाई हेरेर नविकरणको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले नियमनको दायरा वृद्धि भएको छ, नविकरणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दा हुन्छ’, भट्टराईले भने । यद्यपी बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको राम्रो नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा भने नविकरणको व्यवस्था आवश्यक नै रहने पनि उनले बताए ।

संसारका सबै देशमा बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इले बताए । ‘इन्टरनेशनल एसोसियसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्सको नियममा पनि बीमा कम्पनीहरुको बार्षिक नविकरणको व्यवस्था छ, र हाम्रा छिमेकी भारत लगायतका देशहरुमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, त्यसैले हामीले पनि बर्सेनी नविकरण गर्ने व्यवस्था निरन्तर बनाउन लागेका हौं’, उनले  भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रोको आईपीओ बिक्री खुला, १ लाख कित्ता आवेदन दिन पाइने

बाढीपहिरोका ३ हजार ६८६ वटा बीमा दावी, १२ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गनुपर्ने

बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिका लागि प्राधिकरण धाइराख्नु नपर्ने

डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस

नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : ४ महिनादेखि अध्यक्ष र २ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक विहीन