काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको निर्देशक समिति बैठकले अन्यत्र घर भइ पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरुबाट कानून बमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छरितो बनाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने स्थानीय तहहरुले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्नुका साथै अनुगमन पनि गर्नेछु ।

बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ । तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

भूकम्प पीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कालिञ्चोक दर्शनले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने

नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंक र आएफसीबीच सम्झौता

पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात, ७३ अर्बको निर्यात

नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता

खर्च घटाउँदै टाटा समूह, अब त्रैमासिकको सट्टा हरेक महिना अनुगमन

१० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउन राष्ट्र बैंकले फेरि अघि बढायो प्रक्रिया