दिगम्बर झा-अध्यक्ष नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण

सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गरेपछि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कडा आलोचना भयो । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट झालाई हटाउने निर्णय गर्यो । झा सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालत गए तर पछि उनले मुद्दा फिर्ता लिए ।

सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढायो । प्रतिस्पर्धामा झा पनि सहभागी भए । अन्ततः सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा झालाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ती पत्र दियो । यसभित्रको अन्तरकथा के थिए ? झाको भावी योजना के छन् ? टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ता व्यापक ठएिका छन् । यसलाई रोक्ने योजना के छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र खेमराज श्रेष्ठले झासँग गरेको विकास वहस ।

वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट तपाईलाई हटायो । सरकारको निर्णय विरुद्ध तपाई अदालत जानुभयो । फेरि तपाईले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षमा नियुक्ती दियो । यसभित्रको खेल के हो ?

यसभित्र कुनै खेल भएको छैन । सरकारले मलाई हटाउने निर्णय लिएपछि मैले कानुनी सल्लाह लिएँ र म अदालत गएँ । अदालतले मलाई स्टे अर्डर दियो । म काममा फर्किएँ ।

तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको महशुस भयो । महत्वपूर्ण कामहरु गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । नियमावली, विनियमाली बनाउँदा कानुन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनैपर्छ । यदि नेपाल सरकारले चाहेन भने मैले यो पदमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्न सक्दिन । पद मात्र मेरो लागि ठूलो कुरा भएन । म काम गर्ने मान्छे हुँ । काम गर्न सकिदैन भने पद मलाई चाहिन्न । नेपाल सरकारको सहयोग भएन भने काम गर्न सक्दिैन भनेर मैले राजीनामा दिएँ ।

सरकारलाई आवश्यक छ भने मलाई राजदूत बनाउला, कुनै संबैधानिक आयोगमा नियुक्ती देला वा अरु कुनै जिम्मेवारी देला । यदि केही पनि भएन भने घरमै बसौला । मेरो क्षमताअनुसार कन्सल्टेन्सीको काम गरौंला भन्ने सोचेर मैलै राजीनामा दिए ।

तर तपाई फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा सामेल हुनु भयो  नी ?

प्रतिस्पर्धामा आउन मलाई कुनै कुराले छेकेको थिएन । मैले आफू योग्य छु भनेर प्रक्रियामा भाग लिए । सरकारले मलाई पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । अब काम गरेर देखाउँछु ।

तपाई नेपाल आयल निगममा पनि लामो समय कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेर काम गर्नु भयो । प्राधिकरणमा पनि पुनः जिम्मेवारी पाउनु भयो । तपाईको विशेष क्षमता के हो ?

सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नपर्छ । काम गर्दा नियम, प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ । नियत सफा हुनुपर्छ । मेरो व्यवस्थापनको सिद्धान्त यहि हो । म चुपचाप बस्दिन । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो ।

म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ । म दुरसञ्चार प्राधिकरणमा आउँदा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आज १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । म भन्दा अगाडि जति अध्यक्ष आए उनीहरु कसैले पनि ग्रामिण दुरसञ्चार क्षेत्रमा केही काम गरेनन् । उनीहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर कसैले भनेनन् । नेपालमा न राउटर बन्छ, न अप्टिकल फाइबर बन्छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने कुनै पनि इक्वीप्टमेन्ट नेपालमा बन्दैन । हरेक वर्ष डलरको मूल्य बढेको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यलन भएको छ । कोषमा जम्मा भएको पैसा डिभ्यालुएशन भएको छ । समयको वर्वाद भएको छ । यस्तो गम्भिर विषयमा न मिडियाले लेख्यो । न अख्तियारले प्रश्न गर्यो । न महालेखा परिक्षकले केही गर्यो ।

यहि सरकारले तपाईलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगायो र तपाईलाई हटायो । यहि सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । यसले के सन्देश दिन्छ ?

मैले काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले आरोप लगाएकै छैन । सञ्चार माध्यमहरुले विषय नबुझि गलत प्रचार गरे । दुरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २० मा स्पस्ट भनिएको छ कि दुरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र विविधिकरणका लागि सरकारले समय समयमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।

विगत लामो समय सरकार छोटो छोटो अवधिमा परिवर्तन भए । अहिले स्थीर सरकार आएको छ । नयाँ परिवेशमा दुरसञ्चारको क्षेत्रमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय सुझाव समिति बनायो सरकारले ।

त्यो समितिले नयाँ लाईसेन्स जारी गर्ने, फ्रिक्वन्सी बाँडफाँड गर्ने, ग्रामिण दुरसञ्चारका काम गर्ने, दुरगामी असर पर्ने चार प्रकारको काम तत्काललाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दियो । सरकारले ती चारै प्रकारको काम रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

यसलाई मिडियाले यसरी प्रस्तुत गर्यो कि दिगम्बर झाले अनियमितता गर्यो । वास्तवमा त्यो होइन । प्राधिकरणले गर्न सक्ने दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारको निर्देशन संस्थालाई आएको हो, व्यक्तिलाई होइन ।

मलाई हटाउने भए सरकारले ऐनको दफा ९ प्रयोग गर्न सक्थ्यो । त्यो दफामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक असक्षम भएमा, निज इमान्दार नभएमा, निजले काम राम्रो नगरेमा निजलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हटाउनुपूर्व निजलाई सफाइको मौका दिइनेछ भनिएको छ । तर त्यो दफा प्रयोग भएकै छैन । मलाई सरकारले कुनै प्रकारको आरोप लगाएको पनि छैन, स्पष्टीकरण सोधेको पनि छैन । तर सञ्चार माध्यमहरुले त्यसलाई बंग्याईदियो । सुझाव समितिलाई छानविन समिति, अनुसन्धान समिति भनेर प्रचार गरियो ।

रोकिएको काम कहिले खुल्छ ?

रोकिएका काम फुकुवा गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छु । अबको १ हप्तामा समस्याको समाधान भैहाल्छ ।

५ वर्षको तपाईलाई नियुक्ती पाउनु भएको छ । यस अवधिमा के के गर्ने कार्ययोजना छ ?

टेलिकम अब भ्वाइस मात्र रहेन । आईसीटी र टेलिकम अब अलग रहेन, कन्भर्जन भईसक्यो । अब हामीले प्रत्येक नागरिकलाई उच्च गतिको ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्रोडब्याण्ड भनेपछि त्यसमा भ्वाइस हुन्छ, डाटा हुन्छ र भिडियो पनि हुन्छ । अबको २ वर्षमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने छौं । मेरो पहिलो प्राथमिकता यहि हुनेछ ।

५ वर्षअघि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन १.५ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ५१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो इन्टरनेट ८० केबीपीएसदेखि १०० केबीपीएससम्म रहेको थियो । अहिले न्यूनतम ५०० केबीपिएस छ, त्यो पनि ग्रामिण क्षेत्रमा । अब हामी न्यूनतम २ एमबीपीएस बनाउँदै छौं । तपाईले चाहानुहुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५०० केबीपिएस भनेर बेच्छन्, उपभोक्ताले १०० देखि १५० केबीपीएस भन्दा बढी स्पीडको इन्टरनेट सेवा पाएका छैनन् । सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सेवा नदिँदा प्राधिकरणले उनीहरुलाई किन कारवाही गर्दैन ?

नाई, म त्यो मान्दिँन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले ५०० केबीपिएस भन्दा कमको सेवा प्रवाह गरेको छै्नन् ।
१ वर्षअघिसम्म यस्तो समस्या आउथ्यो । एग्रिमेन्ट गर्दा कम्पनीले ११/१२ फण्टमा (ठूला अक्षरमा) लेख्छ । तल ५/६ फण्टमा (सानो अक्षरमा) लेखेको हुन्छ कि ‘अन सेयर बेसिस’ । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ एमबीपीएस सेवा दिन्छु भन्छ र २० देखि ५० जनालाई बाँढेको देखियो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा तपाई पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यदि तपाईले अमेरिकाको वा सिंगापुरको साइट खोल्नुहुन्छ भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ । त्यसमा हाम्रो समस्या होइन, तीन देशहरुको गेटवेको समस्या हो । नेपाली साइट खोल्नुहुन्छ भने अब समस्या छैन । म पूर्ण विश्वासका साथ भन्छु कि लोकल कन्टेन्टमा कुनै समस्या छैन । तपाई कुनै पनि मन्त्रालयको वेवसाईट खोल्नुभयो भने तुरुन्तै खुल्छ । त्यसका कुनै समस्या छैन । तर अन्तराष्ट्रिय साइट खोल्दै हुनुहुन्छ सानो व्याण्डविथको नेटमा ढिलो खुल्न सक्छ । कुनै हलिउडको फिल्म डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसमा समस्या हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो मनिटर सिस्टम कडा छ । अब कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले जनतासँग जो सम्झौता गरेको छ सो बमोजिम काम भएन भने हामी कडा कारबाही गछौं ।

समस्याको पहिचाहन कसरी हुन्छ र कारवाही के हुन्छ ?

हामीसँग पहिले गुणस्तर जाँच गर्ने मेकानिजम थिएन । हाल नेपालमा ७० वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रवाहका लागि स्वीकृत लिएका छन् । यिनीहरुले कुन स्थानमा कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छन, सबै कुरा कम्यूटरबाटै हेर्न सकिन्छ । अहिले १० एमबीपीएस भनेर सम्झौता गरको छ तर १५ एमबीपीएस गइरहेको देखेका छौं ।

तपाईले टेलिकम कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरुको बचाऊ गर्नुभयो । नियामक निकायले त उपभोक्ताको पक्षमा बोल्नु पर्ने होइन ?

नेपालमा टेलिकम्यूनिकेशन बजार प्रतिस्पर्धी भईसक्यो । ७० भन्दा बढी सेवा प्रदायकलाई हामीले सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिएका छौं । तर ६ देखि ७ कम्पनीले मात्रै राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । कुनै एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले मात्र सेवा दिइरहेको अवस्था होइन । अब ग्राहकले एउटा कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्को कम्पनी छनोट गर्न सक्छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्दैन । नेपाल टेलिकमको एडिएसएलमा समस्या छ । कपरवायर बेस यो प्रविधिमा इन्टरनेट स्लो नै हुन्छ । तर फाइबर बेस इन्टरनेटमा ब्यान्डविथमा कुनै समस्या छैन् ।

विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा महँगो मानिन्छ । मूल्य घटाउने तर्फ के प्रयास हुन्छ ?

म प्राधिकरणमा आउँदा १ एमबीपीएस बराबर मासिक ४५ डलर रहेको थियो तर आजको दिनमा यो शुल्क घटेर १० डलरमा आइपुगेको छ । सिंगापुरमा प्रति एमबीपीएस ४ डलर हुँदा हामी कहाँ ५० डलर थियो । आजको दिनमा उता प्रति एमबीपीएस २/३ डलर रहेको छ । हामी कहाँ ८/१० डलर रहेको छ । आज तपाई १ हजार रुपैंयामा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा लिइरहनु भएको छ ।

मोबाइल ब्रोकाष्टको मूल्य पनि घटिरहेको छ । म प्राधिकरणमा आउँदा एनसेलको १ एमबीको ६ रुपैंया र एनटीसीको प्रति एमबी २ रुपैंया थियो । तर आजको दिनमा रातीमा १० पैसा र दिउँसोमा ३० पैसा भन्दा बढी पर्दैन । तर पनि अझै मोबाइल ब्रोब्यण्डको मूल्य महंगो रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा नेपालको टेलिकम्यूनिकेशन स्तर कस्तो छ ?

सार्क देशहरुमा हेर्नुहुन्छ भने अरु देशमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ । भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो सेवा छ । तर केहि कम्पनीले जनसंख्यामा आएको वृद्धि अनुसार नयाँ विटिएस राख्न नसक्दा समस्या छ । १०० कलमा २ कल भन्दा बढी ड्रप हुनुहुन्दैन भनेको छौं हामीले । कल ट्रपआउने समस्या पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ ।

तर नेपाल टेलिकममा अझै समस्या छ । त्यो के हो भन्दा टेलिकमले एक ठाउँमा टावर राख्छ । त्यसको वरपर ठूलाठूला बिल्डिङ बन्दिन्छन् । त्यसपछि नेटवर्कमा समस्या आउँछ । त्यो हरेक २ वर्षमा प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्ने हो । तर टेलिकमले त्यो गर्न सकेन र उनीहरुले मार्केट सेयर घट्दै गैरहेको छ । आजको दिनमा एनसेलले ५८ प्रतिशत भन्दा बढी बजार लिइसकेको छ । एनटीसीले ४० प्रतिसत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ । उपभोक्ताले जहिले पनि क्वालिटी र प्राइस हेर्ने हो ।

तपाईले कल ड्रप भए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

हो, यो प्रणाली हामीले ल्याएका थियौं । यो प्रणाली भनेको यदि कुरा गर्दागर्दै फोन काटियो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने । तर यो भारतमा पनि लागू भएर असफल भयो । त्यसले झन ठूलो समस्या आउने देखियो । त्यसैले नेपालमा पनि हामीले स्थगित गरेका छौं ।
हामीले उपभोक्तालाई राहत दिन पल्स अवधि छोटो बनाएका छौं । पहिला ४५ सेकेण्डको पल्स अवधिक अहिले १० सेकेण्डमा झारेका छौं । पहिला ५ सेकेण्डमा फोन काटियो भने ४५ सेकेण्डको शुल्क तिर्नु पथ्र्यो । अहिले १० सेकेण्डको मात्र पैसा काटिन्छ । पल्स अवधिलाई अझै घटाएर ५ सेकेण्डमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएको छैन ?

कम्पनी ऐनले टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनीहरुले साधारण सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने भनेको छ । यसलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौं । यसको लागि २ वर्षको समय अवधि दिएका छौं । एक वर्ष पुरा भईसक्यो । हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छलफल गरेका थियौं । तर ऐन अनुसार ५ करोड भन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीले पब्लिकमा सेयर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले मात्र सेयर निष्काशन गरे हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।

त्यसो भए १० करोड सेयर पुँजी भएको एनसेलले सेयर निष्काशन गर्नु नपर्ने भयो ?

त्यसलाई हामी मान्दैनौं । उसको नाफा हेर्छौ । यसमा जो चलाखी गर्यो त्यो बच्यो, जो सोझो त्यो पर्ने हो । आज एनसेलको नाफा नै ५६ अर्ब नाघेको छ । एनटीसी नाफा ४० अर्ब नाघ्छ । गए गुज्रेको कम्पनी युटिएलको पनि पनि नाफा पुग–नपुग १ अर्ब छ । यिनीहरुले पब्लिकमा सेयर निस्कासन गर्नुपर्छ । तर भर्खरै चितवनमा केही केटाहरु मिलेर कम्पनी खोलेका छन् भने उनीहरुलाई कसरी पब्लिक कम्पनी बनाऊ, सेयर निष्काशन गर भन्ने ? उनीहरुलाई सेयर निष्काशन लागन नै ५ करोड नाघ्छ ।

एनसेलको कर विवाद लामो समयसम्म चलिरहेको छ । राजस्व कार्यलयले अझैसम्म क्लियर गरको छैन । यसबाट उसलाई सेवा विस्तारमा केहि समस्या परिरहेको छ कि छैन ?

कर निर्धारण गर्ने र उठाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । मेरो काम जनतालाई नविनतम सेवा सुविधा दिनु हो । यदि अर्थमन्त्रालयले यति कर उठाउनु पर्यो भने हामी उठाइदिन्छौं । त्यो उठाउन पनि सकिन्छ । यदि यस्तो कारणले जनतालाई किन दुख दिने ? एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको गल्तीको सजाय आम जनतालाई दिनु हुदैन भन्ने मेरो मान्याता हो ।

युटिएलले एककिकृत सेवा दिन स्वीकृती लिएको छ तर सेवा सुचारु गरेको छैन किन ?

स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको छैन । उसलाई काम सुरु गर्न मैले पत्र काटिसेको छु । यो भन्दा अघि मैले उसलाई ५ लाखको जरिवाना पनि गरिसकेको छु । फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न चेतावनी पनि दिएको छु ।

यस्तो झुर कम्पनीलाई किन अर्बौंको फाइबर बिछ्याउने काम दिएको ?

त्यो दुई वर्ष अघिको कुरा हो । त्यतिखेर उसले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्ने भनि टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । त्यतिखेर उसले एकिकृत लाईसेन्स पनि पाएको थियो । सबै कर दायित्व पनि तिरेको थियो । कम्पनी नयाँ जोसका साथ आएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो ।

फाइबर बिछ्याउने काममा सबैभन्दा राम्रो काम कुन कम्पनीले गरिरहेको छ ?

स्मार्ट सेलले गरेको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । उसले नेपाली बजारको २ प्रतिशत बजार पनि ओगटीसकेको छ । उसको हाल ग्राहक ४ लाख पुगिसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो

अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?

चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस

संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था