काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)हरुको सम्पति नै जफत हुने भएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा पुगेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ ले बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएका कम्पनीका सिइओको सम्पति लिलामी गरेर असुल उपर गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो ।

प्रस्तावित ऐनमा नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका, नियमावली वा विनियमावलीहरुको कार्यान्वयन नगरेमा हुने जरिवाना रकम बीमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तो रकम तिर्न सूचना जारी गरेको ३५ दिनभित्र व्यक्तिगत रुपमा नतिरे सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम वा निजको चल अचल सम्पतिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल बीमा ऐन, २०४९ मा त्यस्तो कसुर गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गल्ति पटक पटक दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक ५ सयका दरले थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भएर कार्यान्वयनमा आएमा बीमा समिति(बीमा प्राधिकरण)ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सिधै निलम्बन गर्न समेत सक्नेछ ।

त्यस्तै, सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुको सेयर जफत गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणले प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्ना नियमहरुको पालना नगरेमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीलाई लिखित सूचना निकालेर बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी क्षेत्रीले प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाले बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन निरुत्साहित हुने बताए । ‘कानुनको व्याख्या कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भएमा सिइओहरुको मनोबल घट्नेछ’, क्षेत्रीले भने ।

बीमा समितिले आफ्नो स्वायत्तता खोसेको आरोप अर्थमन्त्रालयमाथि लगाईरहेका बेला बीमा कम्पनीका सिइओहरुले पनि मनोबल घट्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कारवाही कैयौं गुणाले वृद्धि गरिएको छ । ‘विधेयकमा सीर्इअाेलार्इ हुन सक्ने कारबाही ३ सय गुणाासम्म  वृद्धि गरिएकाे छ । अब काम गर्न धेरै गाह्राे छ’ लुम्बिनी जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकत नूरप्रकाश प्रधानले भने ।

‘बीमा कम्पनीमा ३०० भन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन्र । ३०/४० हजार अभिकर्ता हुन्छन्र । उनीहरू मध्ये काेही कसैले  किर्ते काम गर्याे भने सीइअाे, सञ्चालक, अध्यक्ष माथि कारवाही हुने भनिएकाे छ’ प्राइम लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनाेज भट्टरार्इ भन्छन्-‘डुब्लिकेट पासपाेर्ट भेटियाे भने परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवलार्इ कारवाही गर्ने, नक्कली नागरिकता भेटियाे भने गृहमन्त्रीलार्इ कारवाही गर्ने भनेकाे जस्तै भयाे । यस्ताे कानुनले काम गर्ने वातावरण विगार्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गार्डियन माइक्रोको आईपीओ बिक्री खुला, १ लाख कित्ता आवेदन दिन पाइने

बाढीपहिरोका ३ हजार ६८६ वटा बीमा दावी, १२ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गनुपर्ने

बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिका लागि प्राधिकरण धाइराख्नु नपर्ने

डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस

नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : ४ महिनादेखि अध्यक्ष र २ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक विहीन