काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् ।

नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामासम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छ्रैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए ।

“दसैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ । यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ ।”, उनले भने । तर, यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान बाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको पनि हुनु हुन्न ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्योदय वोमी लघुवित्तले घटायो लाभांश

१०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको घोषणा

सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले लाभांश नदिने

घोराही सिमेन्टले ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको २० प्रतिशत लाभांश पारित

नागरिक लगानी कोषको १३ प्रतिशत लाभांश घोषणा