उद्यमशीलता(अन्ट्रप्रनरशीप) को आर्थिक वृद्धिदर बढोत्तरीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्वन्ध छ । यी दुईबीचको स्वतः सम्बन्ध दर्शाउने यो अवधारणा अर्थशास्त्रीय अध्ययनमा सम्भवतः सबभन्दा स्वभाविक स्वीकृतिको मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा, हामीले सुगारटाई गरेको अन्ट्रप्रनरशीपले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमार्फत समग्र विकासलाई सघाउन सक्यो वा सकेन ? यदि सकेकोे छैन भने त्यसका के कारण होलान् ? यो छोटो आलेखले तिनै कारण केलाउने प्रयास गर्नेछ ।

अर्थशस्त्री जोसेफ सुम्पिटरले आफ्नो पुस्तक मार्फत अन्त्रपे्रनरशीपको अवधारणालाई सन् १९३४ मा नै सैद्धान्तिक स्वरुप दिएका हुन् । त्यही परिभाषा एक प्रकारले अन्ट्रप्रनरशीपको सनातनी र सर्वस्वीकार्य परिभाषा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हु“दैन ।

उनले सारमा पा“च प्रकारका गतिविधिलाई अन्ट्रप्रनरशीप भनेका छन्: १. उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तुहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउनु । २. उत्पादनको नयाँ तरिका शुरुवात गराउनु वा बस्तुको व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउनु । ३. बस्तुको कारोबारका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा बजार खोल्नु वा बजार अस्थित्वमै नरहेका ठाउँमा बजार निर्माण गर्नु । ४. कच्चा पदार्थ अथवा अर्ध प्रशोधित बस्तुको आपूर्ति श्रोत व्यवसायिक ढंगले नियन्त्रण गर्नु । ५. कुनै उद्योगलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु, जस्तैः भएकालाई गाभेर वा ठूलोलाई विशिष्टिकृत विभाजनमा लगेर उत्पादन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु (‘द थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेण्ट’, १९३४, पृ.६६) ।
त्यसपछिका आठ दशकमा कुनैपनि बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा व्यापार अन्ट्रप्रनरशीप दरिनका लागि त्यसको आर्थिक लाभ विस्तार (इकोनोमिज अफ स्केल) र व्यवासयिक विस्तार (कमर्सियल एक्सपानशन)को सम्भाव्यतालाई पनि हेर्ने अभ्यास विकास भएको छ ।

त्यसैले कसैले शुरु गरेको कुनै व्यवसाय टाक्सिएर जेनतेन चलिरहनु वा कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नै छोड्न नसकेर विलय हुनु अन्ट्रप्रनरशीप होइनन् । यिनै अवधारणा र अभ्यासहरुको प्रकाशमा नेपालमा अन्ट्रप्रनरशीपको किन विकास भएन र अहिलेसम्म हामीले अन्ट्रप्रनरशीपका नाममा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले गरेका प्रयासहरुले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अपेक्षितरुपमा किन सघाउन सकेन भनेर हेरियो भने समस्या पर्गेल्न सहज हुनेछ ।

नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले उपभोक्तहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तु वा सेवाहरु बिरलै बजारमा प्रवेश गराउन सकेका छन् । वास्तवमा नेपालको अन्ट्रप्रनरशीप‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’को निरन्तर शिकार भएको छ । आफ्ना खुट्टा सग्लो हुँदाहुँदै पनि अगाडिको मानिस खोच्याएर हिड्यो भने त्यसरी हिड्ने र भिड जता दौडिएको छ, बजार सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी त्यतै भेडाको बथानजस्तै दौडिने यो प्रवृत्ति घरेलु वा निर्यात बजार दुवैतर्फ देखियो ।

बजार र खरिदकर्ताको प्रष्ट पहिचान नगरी शुरु भएका व्यवसाय वा उद्यम यिनै दुई प्रवृत्तिका कारणले असफल भएका छन् । उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (व्याकवार्ड लिङ्क) नभएका बस्तुहरु अथवा कच्चा पदार्थ, मेशिन औजार र दक्ष श्रमिकसमेत विदेशी प्रयोग हुने गरी शुरु गरिएका उद्योगहरु चाँडै धराशायी भए । टुथपेष्ट, डटपेनदेखि अहिले फष्टाएको भनिएको छाला एवम् जुत्ता उद्योगसम्म त्यसकै उदाहरण हुन् ।

निर्यात व्यापारमा गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकला आदि उत्पादनहरु यही ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिको शिकार भए । नयाँ तरिकाले उत्पादन वा व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन त सकिएन नै नया“ क्षेत्र बजार विस्तार गर्न र उत्पादन वा व्यवसायको व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक पनि गर्न सकिएन । सरकारी स्तरमा बनाइएका वाणिज्य नीति र औद्योगिक प्रवद्र्धन नीति आदिमा पनि ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिकै भूत हावी भएको छ ।

‘इकोनोमिज अफ स्केल’ र व्यवसायिक विस्तारको ‘स्कोप’लाई झन् कतै ख्याल गरिएको छैन । अहिले कहाली लाग्दो गरी उल्ट्याउनै नसकिने बनेको व्यापार घाटाका कारण यिनै हुन् । न्यून औद्योगिकीरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षय र परिणामतः मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई नै धरापमा पुर्याउने कारणहरुमा प्रमुख चाहि“ अन्ट्रप्रनरशीप प्रवद्र्धन हुन नसक्नु नै हो । हामीले पर्याप्त ऊर्जा, पूर्वाधार र उपयुक्त नीतिहरुको व्यवस्था गर्दा पनि यही अन्ट्रप्रनरशीपको विकास र विस्तार हुन नसकेकै एकल कारणले मुलुक जेनतेन गुजाराका लागि पनि परनिर्भर नै भइरहने जोखिमको भय यतिखेर सबैतिर छ ।

कमजोरीहरु
आखिर, कमजोरी कहाँ भयो त ? मूल समस्या अवधारणागत तहमै रहको छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै अहिलेसम्म लगानी, उद्योग वा व्यवसायका नाममा जेजे गरे र गरिहेका छन् ती एकाध अपवादलाई छोडेर कुनैपनि अन्ट्रप्रनरशीपको परिभाषामा पर्दैनन् । उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । राज्यले लघुउद्यम वा कृषिमा आधारित व्यवासाय विकासका नाममा उत्पादन अनुदान, सहुलियती ऋण, निर्यातमा आधारित अनुदान आदि अनेको कार्यक्रम वर्षौदेखि लागू गरिरहेको छ ।

तर, त्यसको उद्देश्य सधैं जीविकोपार्जनमा सहयोग, गरीबी निवारण, स्वरोजगारी विकास वा अरु केही यस्तै रहने गरेको छ । तर खास बस्तुको उत्पादकत्वमा वृद्धि र व्यवसायिक विस्तार र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य विरलै राखिएको छ । अन्ट्रप्रनरशीप नाम दिइएपनि उद्देश्य नै जनताको दुःखलाई अलिकति कम गर्ने भएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई उल्लेख्य रुपले सघाउन नसक्नु कुनै अश्चर्य भएन ।

नेपालले आफ्नै अर्धदक्ष, अदक्ष वा परम्परागत शीप भएको जनशक्ति उपयोग हुनसक्ने र ‘ब्याकवार्ड लिङ्क’ भएका बस्तुहरुको पहिचान गर्न अझै सकेको छैन । पन्ध्र खर्ब रुपैया“को व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन केही अर्ब रुपैयाँ मूल्यका हस्तकलाका सामान बेचेर सम्भव छैन । यसबाहेक, राज्यका नीति बनाउने र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरुले उल्लेख्य आकारमा व्यापार र नाफा हुनसक्ने, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ भएका कुनै बस्तु पहिचान गर्न सकेका छैनन् । सम्भावित बजार अध्ययनको चासो समेत देखिएको छैन । अन्ट्रप्रनरशीप विकासका लागि अत्यावश्यक सम्भावना, उत्पादन र बजारको ‘इकोसिष्टम’को पहिचान र परिभाषा सबभन्दा पहिले अपरिहार्य भएको छ ।

नेपाल परम्परागत रुपमै अन्ट्रप्रनरशीप पटक्कै नभएको मुलुक विल्कुलै होइन । खासगरी नेपालका विशिष्ट पहिचान भएका र परम्परागत शीप उपयोग भएका बस्तुहरु कै उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा उत्पादन, आन्तरिक उपभोग र वाह्य बजार विस्तारमा राज्य र व्यवसायीहरु केन्द्रित हुन सकेको भए हाम्रो भएको श्रमशक्ति व्यर्थ हुने थिएन । त्यही शीपमा आधारित अन्ट्रप्रनरशीप सबभन्दा सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भएको छ । कृषि, काष्ठ, कपास, धातु, चर्म, संगीत आदि सबै परम्परागत शीप युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । र, त्यसको सट्टा उद्यम र व्यवसाय गर्न आवश्यक आधुनिक र विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक शीप दिन सि¨ो मुलुक असफल भएको छ ।

अन्ट्रप्रनरशीपका लागि आधुनिक शीप दिने प्रमुख केन्द्र अहिले संसारभर नै ‘म्यानाजमेण्ट स्कुल’हरु हुन् । तीमा पढाइ हुने व्यवस्थापनको पाठ्यक्रमको एकल उद्देश्य ‘क्लर्क’ होइन, उद्यमी र व्यवसायी उत्पादन गर्नु हो । तीनमा व्यवसाय उद्भव केन्द्र (इन्क्युवेशन सेन्टर)हरु हुन्छन् । धेरै सफल व्यवसायहरुको शुरुवात अहिले तिनै इन्क्युवेशन सेन्टरहरुबाट हुन्छ । यो पक्षमा पनि नेपालको आफ्नै कथा छ ।
नेपालमा दिइने व्यवस्थापन शिक्षाले उद्यमी वा व्यवसायी बनाउन प्रेरित गर्न सकेको छैन ।

गुणस्तरको विषयमा धेरै नमिठा शब्द खर्चनु किन पनि आवश्यक छैन भने हाम्रा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भनिएका शैक्षिक उत्पादनहरुको वौद्धिक स्तर विदेशी विश्वविद्यालयका भर्खर भर्ना लिएका ‘अण्डरग्रयाडुयट’हरुको सरहपनि हुन नसकेको अनुभव हामी सबैलाई छ । विदेशमा महंगो शुल्क तिरेर पढेकाहरु फर्केर नेपाल आएर केही गर्ने र त्यसैबाट लागत उठाउन र अझै व्यवसायी बन्न सकिन्छ भनेर सोच्दैनन् । इन्क्युवेशन सेन्टरहरु छैनन् नै भन्दा हुन्छ ।

एकाध राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थाहरुले बल्लतल्ल खोलेका एक दुईवटा यस्ता सेन्टरहरु स्रोत, सहभागी विद्यार्थी, सरकारी सहयोग र निजी लगानीकर्ताहरुको अभावमा निश्प्रभाावी छन् । यस्तो अवस्थामा, अन्ट्रप्रनरशीप छैन वा विकास भएन भनेर मात्र पुग्दैन । निश्चित उद्देश्य र मार्गचित्रसहित यसको विकासका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । अझ भनौं, अन्ट्रप्रनरशीपको चरम आवश्यकता भएको महशुस मुलुकलाई हुनुपर्छ ।

सारमा, परिभाषामा व्यवहारिक प्रष्टता मूल प्रस्थान विन्दु हो । जीविकोपार्जन सहयोग अन्ट्रप्रनरशीप होइन । राज्यका नीतिहरु हाम्रा उत्पादन सम्भाव्यताहरुलाई पहिचान गर्न र आर्थिक कुटनीतिसहितको परिचानबाट तिनलाई बजारीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले जस्तो शीप र कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ त्यसै आधारित अन्ट्रप्रनरशीप मात्रले लाभ दिन्छ । नयाँ उत्पादन, नयाँ शीप र अरुले ओगटिसकेको बजारमा प्रतिस्पर्धाका कथा आकर्षक हुन सक्छन् ।

तर, ती नेपालका लागि उपयोगी सावित हुन सकेनन् । हुने सम्भावना पनि कम छ । नयाँ र आधुनिक विश्वस्तरीय शीपयुक्त अन्ट्रप्रनरहरु उत्पादनका लागि अर्थशास्त्रीय र व्यवस्थापकीय शिक्षाका दिने संस्थाहरुको अभावलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । इन्क्युवेशन सेन्टरहरुले राम्रा व्यवसायी उत्पादनको अवसर दिनुपर्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो बजार र अर्थतन्त्रभरि फैलिने र उत्पादकत्व दीगो हुने गरी व्यवसायमैत्री वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?