काठमाडौं । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड शुल्कका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो महँगो मुलुक देखिएको छ । नेपालभन्दा अगाडि अफगानिस्तान मात्र छ । र यो क्षेत्रमा श्रीलंका सबैभन्दा सस्तो मुलुक हो ।

मासिक ५०० एमबीलाई आधार मानेर आईटीयूले प्रकाशित गरेको ‘मेजरिङ त इन्फर्मेसन सोसाइटी रिपोर्ट—२०१८’ अनुसार प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय (जीएनआईपीसी) को ४.०७ प्रतिशत शुल्क तिर्ने नेपालीले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएबापत मासिक ७.६४ डलर खर्च गर्छन् । महँगो इन्टरनेटको सूचीमा १३४ औं स्थानमा रहेको नेपालले १३ प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो मोबाइल इन्टरनेट अफगानिस्तानमा छ । त्यहाँका नागरिकले औसत मासिक आयको १०.८३ प्रतिशत रकम इन्टरनेटका लागि तिर्छन् । यो भनेको १६.८३ डलर हो । अफगानिस्तानमा कर भने लगाइएको छैन ।

द्रुत्ततर विकासमा अघि बढिरहेको भारत भने नेपालभन्दा एक स्थानमात्र माथि छ । दक्षिण एसियामै महँगो मोबाइलल इन्टरनेट हुने सूचीमा भारत छैटौं हो । त्यहाँका नागरिकले औसत मासिक आयको १.८३ प्रतिशत (९.०६ डलर) रकम तिर्छन् । त्यहाँ १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा सस्तो मोबाइल इन्टरनेट हुने मुलुक श्रीलंका हो । त्यहाँ १९.७ प्रतिशत कर जोड्दा पनि औसत मासिक आयको ०.४९ प्रतिशतमात्र मोबाइल इन्टरनेटका लागि तिर्नुपर्छ । यो भनेको मासिक ४.७१ डलर हो ।

श्रीलंकापछि सस्तो भुटान हो । भुटानीले मासिक आयको ०.६७ प्रतिशत (४.४४ डलर) मात्र मोबाइल इन्टरनेट शुल्क तिर्छन् । त्यहाँ ५ प्रतिशतमात्र कर लगाइएको छ । माल्दिभ्समा ६ प्रतिशत कर जोडेर मासिक आयको ०.८६ प्रतिशत (८.८० डलर) तिर्नुपर्छ ।

चौथो स्थानमा रहेको पाकिस्तानमा मोबाइल इन्टरनेटका लागि औसत मासिक आयको १.५१ प्रतिशत (४.९९ डलर) तिर्नुपर्छ । जबकि त्यहाँ इन्टरनेटमा १९.५ प्रतिशत कर छ ।

मोबाइल इन्टरनेटका लागि दक्षिण एसियामै बढी कर (२१ प्रतिशत) लिने बंगलादेश सूचीको मध्यमक्रममा छ । त्यहाँका नागरिकले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएबापत औसत मासिक आयको १.५१ प्रतिशत (१०.५५ डलर) तिर्छन् ।

नेपालमा मोवाईल इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी बनाउन थप दुई टेलिकम कम्पनी आवस्यक रहेको निश्कर्ष सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको छ । टेलिकम सेवा प्रतिस्पर्धी नहुदा नेपालमा उपभोक्ताले महँगो सेवा उपभोग गर्नु परेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जीवन विकास लघुवित्तको १४.७३ प्रतिशत लाभांश घोषणा, यस्तो छ इतिहास

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा

अडानी र उनका भतिजविरुद्ध नोटिस जारी, २१ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्ने

सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेश राज कायस्थ, बैंकिङ क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि अन्तर्वार्ता सुरु, कार्की र अधिकारी पुगे मन्त्रालय

धरहराभित्र सरकारी व्यापार शुरू, प्रतिव्यक्ति शुल्क १ हजारसम्म