काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा मुआब्जा दिएर जमिन अधिग्रहण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा -‘बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मुआब्जा दिई प्राप्त गर्न व्ययभारको दृष्टिकोणले धान्न सकिने देखिँदैन । अतः ल्याण्ड पुलिङ गरि राइट अफ वे यकिन गर्ने तर्फ जारी प्रक्रियालाई पुर्णता दिने र सो पुरा भएपछि मात्र निर्माणको विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने ।’, लेखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थले मंसिर ५ गते शहरी विकास मन्त्रालयललाई पत्र लेखेर बाहिरी चक्रपथबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयमा सो पत्र मंसिर ९ गते दर्ता गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जुलाई २२, २०१८ मा चाइना इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडलाई इपिसिएफ मोडलमा अघि बढाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयको राय मागेका थिए । अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारेपछि बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले ल्याण्ड पुलिङ मार्फत नै आयोजना अघि बढाउने गरि जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव मन्त्रालयलाई बुझाएको आयोजना प्रमुख दिलिप भण्डारीले बताए । ‘अर्थमन्त्रालयको पत्रको राय अनुसार नै जग्गा अधिग्रहणको फाइल मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं, केहि समयभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ होला’, आयोजना प्रमुख भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।

मन्त्रालयले ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको डीपीआर नयाँ बनाउन लागेको थियो ।  २०७४ गत बैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनिएको थियो । अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब ७२ किलोमिटरकै जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारीमा मन्त्री पुगेका छन् ।

केहि खण्डको मात्रै काम अघि बढाउँदा भूमाफियाहरुको चलखेल बढ्ने भन्दै पुरै खण्डको जग्गा रोक्का गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा पुलको निर्माण, गुणस्तरमा छैन ध्यान

विश्व बैंक र एडिबीबाट वित्तीय व्यवस्थापन नभए माथिल्लो अरुण जनताको लगानीमा बनाउँछौं : कुलमान घिसिङ

माइक्रोसफ्ट, अमेजन, गुगल र मेटाजस्ता ठूला प्राविधिक कम्पनीको आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी किन ?

गैरबैंकिङ सम्पत्तिले थिचिँदै बैंक, धितो बिक्री नभएपछि आफै सकार्दै

बेनी-रणवाङ-दरवाङ सडक स्तरोन्नति हुँदै

बेजोसकी पूर्वपत्नीको दानप्रति मस्कको प्रश्न, विवादास्पद विचारधारालाई बढावा दिएको आरोप