भरतपुर महानगरमा जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिइने, कार्ययोजना बनाएर मात्रै कित्ताकाट !

२०७५ माघ २ गते १४:०३ विकासन्युज

चितवन । स्मार्ट सिटी बनाउन लागिएको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि जथाभावी रूपमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको हो ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहालले विज्ञसँग परामर्श गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताइन् । विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी यही माघ ७ गते बस्ने कार्यापालिका बैठकले थप निर्णय लिने उनले बताइन् । उनले भनिन्, “हिजोको जस्तो घोल खेतलाई पनि माटो उकासेर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न दिँदैनौँ ।”

स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि भरतपुर महानगरमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ हुँदा समस्या देखिएको छ । देशकै मध्यभागमा रहेकाले चितवनमा बसोबास गर्न धेरैलदे रुचि देखाउने गरेका छन् । यहाँको धानखेती गर्ने घोलखेतसमेत पुरेर प्लटिङ् गरिएको थियो । धेरैको आकर्षण भएकाले एक दशकयता जिल्लामा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गरिनुपर्ने बताउँछन् । भूउपयोग नीतिमा ढिलाइ भएका कारण खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भएको उनले बताए ।

जग्गाको कारोवार बढ्दा बाहिरी जिल्ला घर भएका व्यक्तिले खरिद गरेका जग्गा बाँझै बसेको छ । उत्पादनमा कमी आएको छ । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदादेखि नै जिल्लामा खेतीयोग्य जमीन ४६ हजार हेक्टर भनिए पनि खण्डीकरणका कारण के कति कमी भयो भन्ने एकिन छैन ।

जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपर्ने बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीन र आवासीय जमीन छुट्याएर कित्ताकाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विसं २०७३ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार २०७४ साल साउन २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको हो ।

भरतपुर महानगरमा जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिइने, कार्ययोजना बनाएर मात्रै कित्ताकाट !