काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका बाँकी कार्यहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पेश गरेको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माण भएका घरहरुलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्रकृयालाई सहज बनाएर अघि बढने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यस्तै, आगामी लक्ष्य अनुसार गुनासो सुनुवाई, भूमिहिन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धीत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

गुनासो सुनुवाई र पुनःसर्वेक्षणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिक भित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्तै, जोखिमयुक्त बस्ती तथा घरहरुको स्थानान्तरणको आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना अनुसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्रै गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ५० प्रतिशत र ०७६/७७ भित्र शत प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ५० वटा र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र थप २५ वटा योजना स्वीकृत गरिनेछ । जोखिम वर्ग लाभग्राहीलाई थप ५० हजार अनुदानसहित घर निर्माण कार्य आरम्भ आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र शत प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ८० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारी भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ९५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ७५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापनामा सबै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि विश्व बैँक समक्ष कार्यक्रम प्रस्तावित गर्ने र भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्ध वृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम पारित भएको छ ।

पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव सम्बन्धित तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने, भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ ।

त्यस्तैगरी बैठकले प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्शाङ्कन कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै बैठकले प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका लक्ष्य पारित गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच भेटवार्ता, के-के भयो कुराकानी ?

‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङको दावी

संस्थाको लक्ष्य पुरा गर्न कर्मचारीमात्र नभई ग्राहकलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं महानगरले गौशाला क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमित संरचना हटायो

स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक

रवि लामिछानेलाई पुनः पोखरा ल्याइयो