काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे । सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ, तर उनीहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।”

उनले वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो ।

एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, “सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत गर्यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।”

सम्बन्धित शिषर्कहरु

करको दायरा विस्तार गरिने

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बन्यो एनटीसी, शाह बने उत्कृष्ट करदाता

एलआईसी नेपालले मंसिर १२ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो

शाहको क्रिकेट प्रेम : अष्ट्रेलियाको क्लबदेखि सुदूरपश्चिम रोयल्ससम्म

कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना, यस्तो छ आजको मौसम