काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण आफूहरुले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो यातायात व्यवसायीले गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सहयोग गर्न र चार्जिङ स्टेशनको नमुना देखाउन आएका एक इलेक्ट्रोनिक यातायात व्यवसायीले आफूहरुले २ करोड भन्दा बढी खर्चेर चार्जिङ स्टेशन र गाडी नेपालमा भित्र्याए पनि सरकारी नीतिका कारण सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

हामीले सुकेधारामा डेढ रोपनी जग्गामा चार्जिङ स्टेशन बनाउन तयारी गरेका छौं, विद्युत् प्राधिकरणले मिटर स्टेशन उपलब्ध गराएपछि त्यसको सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं तर जताततै समस्या आयो । चार्जिङ स्टेशन बनाउन विद्युत प्राधिकरणले सहयोग गरेको छ तर त्यसको मूल्य कति हुने भन्ने थाहा छैन । चार्जिङ स्टेशन निर्माण र त्यसको लागि प्रतियुनिट दररेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले त्यसबारे नीतिगत निर्णय गरेपछि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने सुन्दर यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए ।

उक्त चार्जिङ स्टेशनको अवलोकन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्बन्धित शाखाबाट किटर लिएर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिहाल्न सुझाव दिए । ‘अहिले सामान्य मूल्यदर अनुसार सञ्चालन गर्नुस् । उर्जा मन्त्रालयमा मूल्य नीतिगत व्यवस्था गर्न समिति बनेको छ, त्यसले सुझाव दिएपछि फिक्स गरौंला ।’

विद्युतीय बस सञ्चालनमा समस्यै समस्या

सरकारले बजेटमार्फत् ५ वर्षभित्र बजारमा रहेका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय रहने व्यवस्था गरे पनि सवारी सञ्चालनमा समस्यै समस्या देखिएका छन् । सवारी दर्ता, पञ्जीकरण, विद्युतीय सवारीको भाडादर निर्धारण, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, विद्युतीय सवारी चार्जको दररेट निर्धारण, बीमाशुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा अन्यौलता कायम रहेको पाइएको हो । हालसम्म यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी दर्ताको लागि नीतिगत व्यवस्था नै नगरेको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् ।

‘हामीले बारम्बार यातायात मन्त्रालयमा भन्यौं, कर्मचारीहरु सकारात्मक देखिएका छन् तर यातायातमन्त्री काम गर्नुस् मात्रै भन्नुहुन्छ, नीतिगत व्यवस्था गर्न आलटाल गर्नुहुन्छ, उहाँले किन त्यसो गरिरहनुभएको छ हामीले बुझेनौं । हामीले नम्बर प्लेट नलिई बस चलायौं भने ट्राफिकले अहिलै समात्छ, गाडी दर्ता नहुँदा बीमा पनि हुँदैन, दुर्घटना भइहाल्यो भने के गर्ने, अन्यौल भयो ।’ – अध्यक्ष थापाले भने । उर्जा मन्त्रालयले गर्ने काम भने अघि बढेको र त्यसमा उर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि सक्दो सहयोग गरेको उनले बताए ।

‘भाडा ३० प्रतिशत कम गर्न सक्छौं’

अध्यक्ष थापाले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न दिए प्रचलित भाडादरमा ३० प्रतिशतसम्म कम भाडादर कायम गरेर बस सञ्चालन गर्ने क्षमता आफूहरुको हुने दाबी गरे । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालयमा गएर २० रुपैंया भाडा भएको ठाउँमा १४ रुपैंया र २५ रुपैंया भाडा भएको ठाउँमा १८ रुपैंयामै सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर यातायात मन्त्रालयमा गयौं, भाडा घटाउने भनेपछि मन्त्रीज्यू हामीप्रति झन् नकारात्मक हुनुभयो, उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो हामीले बुझ्न सकेनौं ।’ सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाले भने । भाडा घट्ने डरले यातायात व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न नदिन मिलेमतो गरेको उनीहरुको आशंका छ । तर भाडादर कति कायम गर्ने भन्ने विषय सरकारकै भएकाेले आफुहरुले प्रस्ताव मात्रै गरेकाे उनले स्पष्ठ पारे ।

साझाभन्दा ठूलो विद्युतीय बस, जीपीएस र एसी

सुन्दर यातायातले २ ओटा विद्युतीय बस चीनबाट काठमाडौं ल्याइसकेको छ । १ करोड ८७ लाख रुपैंया एउटा गाडीको मूल्य पर्ने उक्त गाडी अन्य ११ ओटा चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै थापाले ल्याएका दुई गाडीले सञ्चालन अनुमती पाउने बित्तिकै ती गाडीहरु नेपाल ल्याइहाल्ने बताए । त्यस्तै प्रतिगोटा १३ लाख पर्ने ४ ओटा चार्जिङ मेसिन उनीहरुले नेपाल ल्याइसकेको बताइएको छ । हाल २ ओटा मेसिन सुकेधारा र २ ओटा सीतापाइलाको स्टेशनमा स्थापना गर्ने उनीहरुको योजना छ ।

उक्त विद्युतीय बसमा जीपीएस रहने र एयर कन्डिसन समेत अटोमेटेड रुपमा चल्ने बताइएको छ । उक्त गाडी सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री रहेको भन्दै यात्रुहरुले भाडा समेत मोबाईल वालेटबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने, बढेन माग

माथिल्लो म्याग्दीमा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, १२ वर्षमा ऋण तिरिसक्ने

करोड हात पार्न सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच भिडन्तः दुई व्यवसायीबीच पनि ब्याटल, कसले पाउला कार ?

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा

मादी-मर्स्याङ्दी करिडोर निर्माण कार्य ६ महिनापछि पुनः सुरू

ईभीमा कर छलीः सरकारसँग छैन क्षमता जाँच गर्ने मेसिन