काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको सरकार सिँचाइमा जस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि साना आयोजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको एक वर्षमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । साना सडकको प्रगति हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माणमा उच्च प्रगति छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।

भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सयवटा पुल निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षमा सयवटा पुल निर्माण हुनु अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी संख्या भएको बताए । ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अझै पुल निर्माणको संख्या वृद्धि गरेर दुई सयवटा पुर्याउदैछौं,’ उनले भने ।

महासेठले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेमा निकै राम्रो प्रगति भएको बताए पनि सडकका ठूला आयोजनाको प्रगति भने चित्तबुझ्दो छैन । एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये पाँच सय ४४ किलोमिटरको अझै ठेक्कापट्टा हुन बाँकी छ । त्यस्तै हालत मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि छ ।

ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा जनताको तहमा निराशा देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरि ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण भएको सडकमा सबभन्दा बढी कच्ची छ । जनताले कालोपत्रे सडकको माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुल सडकको तीन प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र केही ठूला सडकबाहेक अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षौंदेखि कच्ची छन् ।

स्थानीयले पटकपटक सडकलाई कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले कहिले बजेट अभाव भन्दै त कहिले समयमा बजेट प्राप्त नभएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अधिकारीहरू पूर्वाधार विकासको कामलाई सहज बनाउन संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने योजनाको टुंगो लागेको बताउँछन् । मन्त्री महासेठले अब संघीय सरकारले कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटरको मात्र रेखदेखको जिम्मा लिने बताउँछन् । संघीय सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक आयोजनाको मात्र जिम्मा लिने जनाइएको छ । त्यस्तै दुई वा भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक पनि संघको जिम्मामा हुनेछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने, बढेन माग

माथिल्लो म्याग्दीमा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, १२ वर्षमा ऋण तिरिसक्ने

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा

मादी-मर्स्याङ्दी करिडोर निर्माण कार्य ६ महिनापछि पुनः सुरू

पठाओ सुपरफेस्ट पुस ६ गतेदेखि २६ गतेसम्म, बम्परमा आइफोन १६ उपहार

मुग्लिन-पोखरा सडक : २० किमी खण्डमा अन्तिम कालोपत्र