काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झण्डै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी ८ जेठका दिन बुधबार खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर गरी १३ हजार बढी पदमा भर्ना खुल्नेछ । अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गरिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि श्रेणीगत रूपमा मागिने विज्ञापन अब भने तहगत रूपमा मागिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउ र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई परामर्श पत्र पठाइएको जानकारी दिए । सरकारबाट आयोगको परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय भई आएलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि स्थिर नीति आवश्यक छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल