काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको एक निर्णयका कारण करिब २८ हजार कर्मचारीले एक महिनाको तलब गुमाउन पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थ सचिवले जारी गरेको एक निर्देशनले ४० वटा सरकारी संस्थानमा कार्यरत २८ हजार भन्दा बढी ४ सय ५ जना कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको हो ।

हाल देशभर ४० वटा सरकारी संस्थान, कम्पनी, कोष, बैंक लगायतका संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व छ । त्यसमा कुल २८ हजार ४ सय ५ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णय मार्फत २०७५ चैत १४ गते पत्र लेखेर सरकारी स्वामित्व भएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त तलब नदिन भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेप्से, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त तलब नबाढ्न भनेको हो ।

यी निकायहरुले प्रत्येक बार्षिकोत्सवका अवसरमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब दिँदै आएको थियो । ‘हामीले बर्षेनी एक महिनाको अतिरिक्त तलब पाउँदै आएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको ठूलो गर्जो टर्ने गरेको थियो, तर यसपाली अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले त्यो सुबिधा कटौती भयो, हाम्रा लागि ५१ औं बार्षिकोत्सव खल्लो भयो’, बीमा समितिका एक कर्मचारीले भने ।

बीमा समितिको कर्मचारी युनियनका नेताहरु बार्षिकोत्सवको अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बार्षिकोत्सवका अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको अतिरिक्त तलब नपाएपछि अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका मात्रै नभएर सरकाररी स्वामित्व भएका सबै सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई अतिरिक्त तलब सुबिधा वितरण नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतका सबै निकायहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब वितरण गर्न रोक लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हालेपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कम्पनी, बोर्ड र समितिहरुको वित्तिय अनुशासन र कार्य प्रगतिबारे गम्भिर चासो राख्दै आएका थिए ।

उनले त्यस्ता ठाउँमा काम गर्नेहरुको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सरकारी लगानीको प्रतिफल न्युन प्राप्त भएको, नियामकिय क्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनले आर्थिक मितव्ययितका लागि अतिरिक्त सेवा सुबिधा दिन रोक लगाएको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालयले अब आफु मातहतका निकायहरुले आर्थिक विनियमावली बनाउँदा आफ्नो अनुमति समेत अनिवार्य गरेको छ ।

४० वटा सार्वजनकि संस्थान अस्थित्वमा छन भने ३७ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ