काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७७ असार मसान्तभित्र कुल निक्षेपको १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याएको कल डिपोजिटको आकार घटाउने नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्रले कार्यान्वयन गरेको हो । उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउनुपर्ने दबाब थपिएको छ ।

उक्त निर्देशनअनुसार २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १४ ओटा बैंकहरु यो परिपत्रद्धारा प्रभावित हुनेछन् । बाँकी १४ ओटा बैंकको भने कल डिपोजिटको हिस्सा यसअघि नै १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

कल डिपोजिटको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको प्राइम कमर्शियल बैंकले चैत मसान्तसम्मको डिपोजिटमा कल डिपोजिटको हिस्सा २३.७९ प्रतिशत कायम गरेको छ । चैत मसान्तमा कुल ७७ अर्ब निक्षेपमध्ये १८ अर्ब निक्षेप कल डिपोजिटको रुपमा बैंकले उठाएको हो । त्यस्तै, एनसीसी बैंकको १७.८१, मेगा बैंकको १७.६१, कुमारी बैंकको १७.१३, सिद्धार्थ बैंकको १६.९२, सेञ्चुरीको १६.८८, सिभिलको १६.६९ तथा नबिल बैंकको १५.६६ प्रतिशत डिपोजिटको हिस्सा कल खाताको छ ।

त्यसबाहेक नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकको भने १५ प्रतिशतभन्दा कममात्र हिस्सा कल डिपोजिटको छ यद्यपि यी बैंकहरु समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको `रेडजोन´मा छन् । अर्थात् उनीहरुलाई उक्त निक्षेप साईजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बाँकी बैंकहरुको भने कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको यो हिस्सा ०.९६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

कल एकाउन्टलाई चल्ती खाता र बचत खाताको ‘हाइब्रिड’ खाताको रुपमा लिइन्छ । चल्ती खातामा ब्याज दिन नमिल्ने र बचत खातामा कारोबारको सीमा निर्धारण हुने तथा संस्थागत रुपमा त्यस्तो खाता खोल्न नमिल्ने भएका कारण व्यापारी समाजहरु यस्तो खातामा पैसा राख्न रुचाउँछन् ।

तुलनात्मक रुपमा कम ब्याज आउने भएपनि चल्ती खातामा ब्याजै नआउने पैसालाई उनीहरुले यस्तो एकाउन्टमा राख्ने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो एकाउन्टको कारोबार सीमा र संख्या तोकिएको हुँदैन । उच्च रुपमा नगद प्रवाह भइरहने भएकोले यो खातामा रहेको पैसालाई त्यति विश्वसनीय मानिँदैन । त्यसैले यस्तो खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा घटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको हो । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ महिनाकाे समय दिएकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ