काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले यसै साता स्थानीय तहका लागि आवश्यक करिब १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन खुलाउने भएको छ ।

५५५ स्थानीय तहमा रिक्त रहेका १४ हजार ६६२ पदका लागि जेठ १५ गते बुधबार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गर्ने लागिएको हो । आयोगले एकैपटक यति धेरै पदमा पदपूर्ति गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यस अघि भने यत्तिका पदमा आयोगले पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम पनि एक वर्ष लाग्ने गरेको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ती पदको पूर्तिका लागि यसअघि नै आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार प्रशासन र प्राविधिक पदका चौथो, पाँचौ, छैटौँ र नवौं तहमा विज्ञापन गर्न लागिएको बताए ।

आयोगले एक पेपर मात्र परीक्षा दिनुपर्ने पदका लागि तीन महिनामा र चार पेपर परीक्षा दिनुपर्ने पदका लागि पाँच महिनामा उम्मेदवार छनोट गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गरी काम भइरहेको छ । उनले भने, “सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै छोटो समयमा आयोगले पदपूर्ति गर्न लागिए पनि ‘मेरिट’ र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।”

आयोगले स्थानीय तहका लागि उक्त पदपूर्ति गर्न जोडतोडले काम गरिरहेको छ । जति पे्रसर परे पनि आयोगले उक्त काम पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त पदपूर्तिका लागि शुक्रवार लोक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गरिने उल्लेख भएपनि अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले मन्त्रालयले उक्त पदमा विज्ञान गर्न लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले दुई महिनाअघिदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग रिक्त रहेको पद सङ्ख्या माग गरे पनि ५५५ स्थानीय तहले मात्र पद पूर्तिका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । उक्त सबै पद स्थानीय तहका नै भएकाले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारले स्थानीय तहमा नै गएर काम गर्नुपर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेकाले उक्त दरबन्दी यसै वर्ष पूर्ति गर्न मन्त्रालयले विज्ञापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि स्थिर नीति आवश्यक छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल