२०७६ जेठ २८ गते १४:३३ नबिन पोखरेल
काठमाडौं । बिमितहरुलाई बीमा कम्पनीले गर्ने भुक्तानी सही नलागेमा के गर्ने ? तपाईँहरु सबैजनालाई थाहा नहुनपनि सक्छ । यदी तपाईँलाई थाहा छैन भने बीमा समितिको साहारा लिन सक्नु हुनेछ । समितिले आवश्यक कागजात र निवेदनको आधारमा मिलापत्र समेत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बीमा समितिले बिमितको मुद्दा फछ्र्यौटमा सक्रियता देखाएको जनाएको छ ।
पहिलो चरण
बीमा समितिले पहिलो चरणमा बिमितको निवेदन हेर्ने गर्छ । निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा अनुसार बीमा समितिले निर्णय गर्ने गर्छ । यस्ता मुद्दामा सर्वप्रथम बीमित र कम्पनीहरुलाई समितिले वार्ता गराउने पहल गर्छ । सोही क्रममा दुबैको सहमती भएमा मुद्दा त्यहीँ सकिने गर्छ । तर, यदी सो निर्णयबाट समेत बीमा समिति वा कम्पनीमा चित्त नबुझ्ने अवस्था रहेमा उनीहरुले अदालतको सहारा लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा बिमित र कम्पनीहरुमा बीमा रकमको विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको पाईन्छ । कतिपय अवस्थामा भने रकमको रेन्ज बीमा समितिले तोक्दा समेत बिमित र कम्पनीहरुका बीचमा सहमति जुट्ने गरेको छ । बीमा समितिले कम्पनीको भनाई कतिपय अवस्थामा लिखित रुपमा माग्दै सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
दोस्रो चरण
बीमा समितिले कतिपय अवस्थामा बीमितले बीमाको प्रकृती नबुझ्दापनि मुद्दा ल्याउने गरेको बताएको छ । निर्जीवन बीमामा रहेको ‘स्यालभेसन क्लज’ को बारेमा बीमितले प्रष्ट जानकारी नपाएको समेत पाईन्छ । यसरी कम्पनी र बिमित दुवैले ५०-५० प्रतिशतले जोखिम बहन गर्ने भनेको अवस्थामा समेत बिमितहरुले नबुझेर दाबी माग्दै गरेको पाईन्छ ।
तेस्रो चरण
बिमितले सन्तुष्टी नदेखाएमा वा मुद्दाको किसिम केही जटिल प्रकृतीको रहेमा बीमा समितिले सुनुवाई मार्फत छिनोफानो गर्छ । यो प्रकृया भने उच्च अदालतको प्रक्रियामा अधारित हुन्छ ।
चौथो चरण
बीमितलाई बीमा कम्पनीहरुले गरेको निर्णय मन नपरेमा उनीहरुले बीमा समिति समक्ष जाने गर्छन् । यदि समितिको निर्णयमापनि न्याय नपाएको भन्ने लागेमा बीमित न्यायालय(अदालत) सम्म पुग्न सक्छन् । अदालतबाट बीमा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बिमितले न्याय पाउने गर्छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.