काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम ल्यायो । तर, सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम असफल भएको छ । यसरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेको संख्या अहिलेसम्म जम्मा ६ मात्रै छ । उनीहरुले यो कार्यक्रम मार्फत २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएका छन् ।

जेठ २३ मा प्रतिनिधि सभामा आगामी आवको बजेट माथिको छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने कुरा किन कार्यान्वयन भएन ? यसमा के गडबडी भयो भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष प्रश्न तेस्र्याएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार ऋण दिन तयार हुँदाहुँदै पनि युवाहरुले यस कार्यक्रमप्रति चासो नदिएको तर्क गरे ।

तर, यसरी युवाहरु आकर्षित हुन नसक्नु पछाडीको कारणबारे भने उनले खुलाएनन् । यसरी ऋण लिेन प्रकृया झण्झटिलो छ, कत्ति युवाहरु त बैंकबाट रित्ता हातसमेत फर्किएको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश पोखेका थिए । सरकारले सहुलियतापूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले योग्य नागरिकलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने बताएसँगै धेरै युवाहरु उत्साहित भएका थिए । तर, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनामा जम्मा ६ जना युवाहरुले मात्रै यस्तो ऋण पाएका हुन् ।

यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्यविधिमा प्रकृया नमिलेकोले शुरुमा शैक्षिक ऋण लिन समस्या आएको हो, तर अहिले भने यस्तो केही समस्या नभएको बताए । ६ जनाले मात्र कर्जा पाएको भन्ने तथ्याङ्क गत चैत महिना सम्मको मात्रै हो–उनले भने । बैशाख र जेठमा शैक्षिक कर्जा लिनेको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए ।

कसरी लिने कर्जा ?
अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अनुसार शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन पाउने छैनन् । सरकारको योजनानुसार कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र ४० बर्ष ननाघेको नेपाली युवाले ७ लाख सम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र माध्यमिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले ५ लाख सम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने छन् ।

कर्जा नपाए के गर्ने ?
सबै आवश्यक कागजात बैंकलाई बुझाईसकेपछी बैंकले २१ दिनभित्रमा ऋण लिन चाहने व्यक्तीलाई जवाफ दिईसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदी बैंकहरु यसो नगरेको खण्डमा गुनासोको लागि सम्बन्धित व्यक्तीले टोल फ्री नं मार्फत आफ्नो गुनासो राख्न पाउनेछन् । गुनासो सुनुवाईको लागि डेपुटी गभर्नरको समूहमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट एकजना सहसचिव पनि हुन्छन् । बैंकले सेवाग्राहीलाई ऋण नदिएको बारे जवाफ दिनुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री भन्छन्–‘सेवाग्राहीले कार्यविधि पालना गरेको अवस्थामा बैंकले ऋण दिदैनौं भन्न मिल्दै मिल्दैन।’

कुन विधामा कति जनाले लिए सहुलियतपूर्ण कर्जा ?
सरकारले प्रदान गर्दै आएको विभिन्न ७ विधाको सहुलियतापूर्ण कर्जामा गत चैत महिनासम्म १४,९२३ लाभान्वित भईसकेका छन् । चालु आवमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।

कर्जा लिनेमा सबैभन्दा बढी कृषि तर्फबाट १४,६३९ जना, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ६ जना, महिला उधमशील कर्जा १७० जना, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५५ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १५ जना, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा ११ जना र भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा २७ जनाले लिएका छन् ।

कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् सहुलियत कर्जा ? 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मा यस्तो उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महिला प्राचार्य भन्छन्- अहिलेको पुस्ताले तीजलाई पुस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमा शंका छ

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा नतिजाको त्रुटि छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सीटीइभीटीको उपाध्यक्षका लागि विज्ञापन आह्वान

नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई ओएमआर र एन्सर की हेर्न दिइने

त्रिविले खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दै, माग्यो १९ क्याम्पसका लागि आवेदन

एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा गम्भीर त्रुटि, आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विद्यार्थी सडकमा