काठमाडौं । अब विदेशी लगानीकर्ताले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी गर्न नपाउने भएको छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५ को दफा ३, उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उक्त मापदण्ड तोकेको हो ।

नयाँ ऐनअनुसार अधिकारभित्र रहेर प्रकाशित गरिएको सूचनामा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोकेको हो ।

सरकारले यहि जेठ १५ मा यो संशोधित व्यवस्था लागू गरेको हो । यस अघि उद्योगमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाखबाटै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

ऐन पारित भएसँगै सरकारले उद्योग दर्ताको लागि एकल बिन्दुबाट सम्पूर्ण सेवा दिने थालेको छ । उद्योग दर्तादेखि लगानी गर्नसम्म झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन । ऐनमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । लगानी प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको छ । यसले विदेशी लगानी भित्रन सहयोग गर्ने उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।

सरकारले कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न नेपालमा भित्रने वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्छ । यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । उद्योगमा हुने अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । ऐनले धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पुँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंकिङ च्यानलबाटै लगानी ल्याउनु पर्नेछ । ऐनमा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको ऐनमा जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । ऐन आएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने र देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ । लगानीकर्ताले नेपालमा गैरपर्यटक, व्यावसायिक र आवासीय माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउनेछन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले ६ महिनासम्मको गैर पर्यटकीय भिसा पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति र भोगचलन सम्बन्धी सुविधा पनि दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?

दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी

ग्लोबल आइएमई बैंकबाट दुई ठूला सेयरधनी बाहिरिए, गौरी श्रेष्ठ भित्रिइन्

नेपाल र चीनबीच यी ९ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणदेखि नगद सहयोग गर्ने

हाइड्रोको सेयर किन्न बिना धितो ५ लाख ऋण, जनताको लगानीले ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

आन्तरिक किचलो र राजनीतिक विवादको मारमा ‘कङ्गाल’ बन्यो खुला विश्वविद्यालय