काठमाडौं । बागमती नदीलाई पुतली सडक वा न्यूरोड ल्याइयो भने के हुन्छ, राज्यले सेना लगााएर जनताको जमिनमा खोला बगाउने अनि मुआब्जा नदिने ?

व्यक्तिको जग्गामा बागमती नदी बगाउने प्रकरणका सबै दोषीलााई कारवाही गर्नुपर्छ’, आइतबार विकास तथा प्रविधि समित र कृषि समितिको संयुक्त बैठकमा सांसद राज बहादुर बुढाले भने ।

उनले व्यक्तिको जग्गाा माथि बागमती नदी कसरी बग्यो र पहिले बागमती नदी बग्ने ठाउँको जग्गामा के भैरहेको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । अधिकार सम्पन्न एकिकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा १८८ रोपनी व्यक्तिको जमिनमा नदी बगेको मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

उनीहरुले आफ्नो १८८ रोपानी जमिनमा बागमती नदी बगाइएको तर मुआब्जा नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण विगत पाँच महिना भन्दा बढी समयदेखि बागमती नदीलाई व्यवस्थित गर्ने काम रोकिँदै आएको छ । बैठकमा सांसद घनश्याम खतिवडाले २०२१ सालको नापी अनुसार बागमती नदीको बहाव निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नदीको धार बदल्ने कार्यमा संलग्नहरु दोषी देखिए सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले हालसम्म जनतालाई मुआब्जा दिने वा नदिने कुराको टुंगो हालसम्म नलाएको पनि आपक्ति जनाए । सांसद गणेश पहाडीले बागमती नदिको बहाव प्रकरणमा वृहत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दल बहादुर रानाले नागरिकको जग्गा खोलामा पर्यो की पारियो भन्नेबारे एकिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विकास तथा प्रविधि समित सभापति कल्यााणी खड्काले बागमती नदीको धार परिवर्तन प्रकरणमा संलग्नहरु दोषी छन वा छैनन् भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताइन् । छलफलमा शहरी विकास मन्त्री मोहम्द इस्तियाक राईले मुआब्जा दिँदा राज्य धरापमा पर्ने र नदिँदा जनता धरापमा पर्ने जोखिम रहको बताए । ‘मुआब्जा दिन थाल्ने हो राज्य धरापमा पर्छ नदिँदा जनता धरापमा पर्छन, हामी के गर्ने भन्ने दोधारमै छौं’, मन्त्री राईले भने । उनले कानुनका दफाहरुलाई हेर्दा १८८ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । दुबै समितिले बागमती नदीमा रहेको १८८ रोपनी व्यक्तिको जग्गाबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

संसदिय समितिमा बागमति नदिलाई न्यूरोड ल्याउनेबारे छलफल कोरिया सेमाउल सेन्टरले अक्टोबर २३ देखि २९ तारिखसम्म कोरियामा विशिष्ट व्यक्तित्व तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ । सो तालिममा विकास तथा प्रविधि समितिको टिमलाई निम्ता दिइएको छ । विशेष गरि दिगो विकास, गरिबी निवारण र नेतृत्व विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको रहेछ । सन् २०१८ को नोभेम्बर २७–२९ तारिमसम्म भएको सम्मेलनमा कोरियाली राष्ट्रपतिले लिखित शुभकामना मन्तव्य पठाएका थिए भने आन्तरिक सुरक्षा सहायक मन्त्री बो क्युनले सम्बोधन गरेका थिए भने बोसन शहरका मेयरले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जनकपुरले जित्यो एनपीएल, १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने

माथिल्लो म्याग्दीमा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, १२ वर्षमा ऋण तिरिसक्ने

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा

मादी-मर्स्याङ्दी करिडोर निर्माण कार्य ६ महिनापछि पुनः सुरू

ईभीमा कर छलीः सरकारसँग छैन क्षमता जाँच गर्ने मेसिन