काठमाडौं । बीमाको दाबी भुक्तानीको क्रममा उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक निरूपणको क्रममा सुधार आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतबार बीमा समितिले आयोजना गरेको बीमा विवादको न्यायिक निरूपणका चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू र बीमा समितिका अधिकारीहरूले न्यायिक निरूपणको क्रममा हुने गम्भीर त्रुटिहरू औल्याएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले बीमा सर्भेयरले बनाउने  रिर्पोटको विश्वसनियतामा प्रश्न गरेका छन् । ‘बीमितको नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यसको मापदण्ड के हो ? विश्वसनियता के हो ? सर्भेयरले  जति नोक्सानी भएको रिपोर्ट गरेको हुन्छ, बीमकले त्यसमापनि घटाएर क्षति र भुक्तानी  दिने रकम निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा बीमित असन्तुष्ट भएर अदालतसम्म आएपुग्छ’-न्यायाधीश अग्नी थपलियाले भने ।

एक जना सर्भेयरले गरेको रिर्पोटमा विवाद भए सर्भेयरहरूको समूहले पुन सर्भे गर्ने अभ्यास गर्न न्यायाधीशहरूले बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन् । यता, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईँले न्यायाधीशहरुको सुझाव राम्रो भएको भन्दै विवादित केसमा समूहले सर्भे गर्ने गरी आवश्यक कानून संशोधन गरिने बताए ।

त्यस्तै, अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा रहेको बीमा समितिले गर्ने न्याय निरोपणको विधि, संगठनिक संरचनामा पनि सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । बीमा समितिको सञ्चालक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले बीमा समितिमा न्यायिक निरूपणका लागि उचित संरचना नभएको बताए । बीमा दाबी सम्बन्धि विवाद ज्यादै प्राविधिक भएको, तर बीमा समितिमा यस प्रकारका काम गर्ने जनशक्ति ज्यादै कम भएको, यस्ता जनशक्ति टिकाउनपनि बीमा समिति सफल नभएको उनले बताए ।

सर्भेयरको व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड बनाउन नसकिएको,  टाठाबाठाले बीमामा किर्ते गरी कमाउ धन्दा गरेको बताउँदै यसलाई रोक्न सरोवारवाला सबै जिम्मेवार बन्न पर्ने बताए । अध्यक्ष चापागाईँ प्रस्तावित बीमा विधेयकमा सर्भेयरलाई थप जिम्मेवार बनाउने, उनीहरूको क्षमतामा विशिष्टिकरण गर्ने, व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड तोकेर नियमावली संशोधन गर्ने तर्फ बीमा समितिले काम गरिरहेको बताए ।

उता, कानून व्यवसायीहरूले बीमा दाबी विवादबारे अदालतले विवादस्पद फैसला गर्ने गरेको, फैसलाको कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश कुमार चुडाल प्रमुख अथिति रहेको र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू सहभागी कार्यक्रममा अधिवक्ता शेखर अर्यालले भने–‘बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै फैसलामा ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हुन्छ । कुनैमा ब्याज पर्दैन । बास्तविक क्षतिको मात्र भुक्तानी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको हुन्छ ।’

त्यस्तै मादक पदार्थ खाएर सवारी दुर्घटना भएको केसहरूमा कुनैमा चालकलाई दोषी ठहर गरी उसैले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने फैसला आएका छन् । कुनैमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने गरी फैसला भएको उनले सुनाए ।

अधिवक्ता तिलक पाण्डेले बीमितले बीमाका दावी गर्ने हदम्याद विवादास्पद भएको बताए । ‘बीमा समितिले ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीमा दाबी गर्नुपर्छ भन्छ । बीमा करारमा कसैले १५ दिन, कसैले ७ दिन राखेका छन् । यहि विषय अदालतमा पुगेपछि देवानी संहिता लागू हुन्छ । त्यसमा पीडितले क्षतिको दावी जहिलेसुकै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, अदालतको फैसलापछि पनि बीमितले भुक्तानी पाउन नसकेको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले बीमा समितिले मध्यस्तताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समितिका अध्यक्ष चापागाईँले एउटै गाडी ६ वटा बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने र दुर्घटना गराएर ६ वटै बीमा कम्पनीमा दाबी माग्ने जस्ता गम्भीर समस्या रहेको, बीमा पोलिसी नै नक्कली बनाएर बेच्ने गरेको, यातायात कार्यालय,  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरेको समस्याहरू सुनाए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने

४८ वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गरेकी डा. लताको विज्ञता अब निजी अस्पतालमा

सूर्यज्योति लाइफ बन्यो जीवन बीमामा सबैभन्दा पहिला साधारण सभा सम्पन्न गर्ने कम्पनी

बैंकबाट यस कारण धमाधम बाहिरिँदैछन् लगानीकर्ता

४ वर्षमा ४० लाख युवाले बनाए पासपोर्ट, राहदानीबाट वार्षिक ६ अर्ब कमाउँछ सरकार

जनकपुरले जित्यो एनपीएल, १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार