प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः २२ लाख ६२ हजार दिनको ठोस उपलब्धी खोई ?

२०७६ साउन १६ गते १४:५२ विकासन्युज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रम मध्ये सर्वाधिक आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को गत वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा विहीबार उपसचिव लोकनाथ भुसालले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

७ सय ५३ तह मै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि विहिबार आयोजित कार्यक्रममा ५९९ तहको मात्रै विवरण प्रस्तुत गरियो । प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ५९९ स्थानीय तहले ६ हजार ८ सय ६४ वटा विभिन्न सामुदायिक योजनामा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई २२ लाख ६२ हजार २ सय ६९ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको सचिव भुसालले बताए । औसतमा १ जनाले १३ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार प्राप्त भएको थियो । बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाख भन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम १ करोड भन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लागि १७ लाख बेरोजगारले आवेदन दिएको भएपनि गत आवमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई मात्र सामेल गराउन सकिएको सचिव भुसालले बताए ।

संबिधान प्रदत्त रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

यो कार्यक्रमले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगार सेवालाई केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका उपलब्ध अवसरहरुमा पहिचान गरी रोजगारी गराउने प्रावधान छ । स्वरोजगार हुन नसकेको बेरोजगारहरुलाई कामका लागि पारिश्रमिकको ढाँचामा स्थानीय सार्वजनिक निर्माण एवम् अन्य सार्वजनिक निर्माण एवम् आर्वजनिक आयोजनामा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तोकिएको मापदण्ड भित्र पर्ने परिवारलाई १०० दिन मध्ये रोजगार नपाएकाको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

काममा संलग्न नगराई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिमा राज्यप्रतिको निर्भरता बढ्ने र सीमित सार्वजनिक श्रोतको अनुत्पादक प्रयोग हुने जोखिम रहने हुँदा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गरी न्यूनतम रोजरा िसमेत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाका लागि सबै स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तर, कार्यान्वयनको तहमा भने यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता ज्यादै कमजोर देखिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा मात्रै बाँडेको तर ठोस उपलब्धी भने देखिएको छैन । कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारले धेरै आलोचना खेपेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १ गते तामझामका साथ यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः २२ लाख ६२ हजार दिनको ठोस उपलब्धी खोई ?

कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा, रोजगार दिन नसके भत्ता

अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ?