काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत सेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो ।

कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप सेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, “सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व टेलिकममा छ ।

धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । बजार पूँजीकरणमा सधैँ शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ ।

सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४÷७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

आव २०७५÷७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४÷७५ को तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५÷७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा आव २०७४÷७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो । टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो ।

नाफा घट्नु र नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, “घिऊ कहाँ पोखियो दालमा ।” उनले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।

“हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी ल्याउन सक्छौँ । खासमा प्रविध र ज्ञान ‘शेयर’ गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका निम्ति आफ्नो हितको संरक्षण र सुरक्षित गरेर मात्रै ल्याउँछौ । त्यसमा आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत हित संरक्षण गर्छौँ भने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषय पनि त्यसमा समेटिन्छ”, उनले भने ।

हाल टेलिकमको चुक्ता पूँजी रु १५ अर्ब छ भने सञ्चित कोषमा रु ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट रु ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख कमाएको छ । विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा ढुङ्गेल र लेखापरीक्षणमान बोर्डको अध्यक्षमा निरौला नियुक्त

८.३ अंकले घट्यो सेयर बजार, सबै उपसमूह राताम्ये

लहडको भरमा विदेसिने प्रवृत्तिले नेपाली विद्यार्थी मारमा, काम र कोठा पाउनै मुस्किल

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

‘लगानीको वातावरण बनाउन कानुन संशोधनका साथै तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ’

सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौता, सहुलियतपूर्ण वित्तीय परिचालन गर्ने लक्ष्य