काठमाडौं । करिब १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा खुलाउने सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अनुसार प्रविधिक कमिटिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो ।

बैठकले आगामी नोभेम्बरको पहिलो हप्ताबाट बार्षिक ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई अडिट प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल ३६ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था परीक्षणका लागि कायम रहने सहमति भएको छ । मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको थियो ।

समझदारी अनुरुप मलेसियाले नेपाल सरकारलाई मेडिकल संस्था छनौटको लागि मापदण्ड पठाएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले १२२ संस्थाको नामावली मलेसिया पठाए पनि ३६ वटा संस्थाबाट काम शुरु गर्ने र अन्य संस्थालाई अनुगम गरि थप गर्दै जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको थप्ने सहमति भएर विगत १५ महिनादेखी रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेकाे छ ।

मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।

यस्ताे छ एमओयूमा  :

नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।

नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ । नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधी दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधी तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनको मूल्य प्रतितोला २२ सयले घट्यो

एकै वर्षमा तीन करोड बढीको कृषि उपज बिक्री

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कुन देशको कति?

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का