काठमाडौं । भारत सरकारले कूल ६४० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भइसकेको छ ।

सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गरौँला भनेका छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिँदै सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभिएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिहीबार भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो ।

सोही भेटवार्तामा ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेकाले तल्लो अरुणसमेत दिन आग्रह गरेका हुन् । लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागिसमेत सहज हुने भएकाले उक्त योजना आफूहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
भेटवार्तामा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार तल्लो अरुणमा भारतीय पक्षले पुनः चासो देखाएको हो । गत माघमा भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनसँग पनि राज्यमन्त्री सिंहले सोही विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।

ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । आयोजनाको लागत करीब रु एक खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।

त्यसो त, मन्त्रालयले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई तल्लो अरुणमा लगानी जुटाएर बनाउने जिम्मेवारी यसअघि नै दिएको छ । मन्त्रालयबाट अनुमति पाएपछि एचआइडिसिएलले पावर चाइना कर्पोरेशनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन गत पुसको अन्तिम साता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । पावर चाइनको ८० र २० प्रतिशत एचआइडिसिएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महीनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रोको टेलरेसको तह तल्लो अरुणको बाँध स्थलभन्दा माथि तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत्को माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक पाँच÷छ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो ।

सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमतालाई ४०२ मेगावाटबाट बढाएर ९०० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएपछि तल्लो अरुण समस्यामा परेको थियो । अरुण तेस्रोको क्षमता बढेकाले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करीब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । सप्तकोशी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युत्गृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको बताइन्छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौंको थप अर्को सहकारी ठगीको आरोपमा दुई सञ्चालक पक्राउ

धादिङका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखरामा दोस्रो नेपाल-चीन ड्रागन बोट रेस आयोजना हुने

रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने

पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात, ७३ अर्बको निर्यात

पाथीभरालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने