काठमाडाैं । सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पुरा नगरेका १०८ जलविद्युत आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमा रहेका छन् । विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार २९ सय २५ दशमलव १९२ मेगावाटका १०८ आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमा परेका हुन् । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यता जलविद्युत आयोजनाहरुको बास्केटमा पर्नेको संख्या भने दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।आयोजना संचालनका लागि अनुमति लिएर सम्पन्न नभएका आयोजनलाई सरकारले बास्केटमा राख्ने गर्दछ ।  यो प्रक्रियाले पनि सरकारले लिएको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ ।

विद्युत विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजालले अनुमति प्राप्त आयोजनाहरुले काम राम्रो नगर्नु, समयमै काम सम्पन्न नगर्नु, सरकारबाट जारी गरिएका शर्तहरु पालना नगर्नाले आयोजनाहरु बास्केटमा पर्ने गरेको बताइन् ।  उनले अनुमति प्रदान गरिएका योजनाहरुको उत्पादन क्षमता, लागत र प्राविधिक अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा सक्नुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएकाे छ ।

निर्धारित समयसीमाभित्र काम गर्न नसक्ने आयोजनाका निमित्त विभागले पुनः समय थप गर्न सक्ने प्रावधान रहको उनले बताइन् । यदि त्यो समयभित्र पनि काम नसके वा विभागको सम्पर्कमा नआए त्यस्ता आयोजनालाई बास्केटमा राख्ने गरेको उनले बताइन् । बास्केटमा रहेका आयोजनाहरुलाई अर्कै प्रमोटरले लिन सक्ने समेत उनले बताइन् । बास्केटमा ०.९५० मेगावाटदेखि ९१६ मेगावाटका आयोजनाहरु रहेका छन् । जुन वि.स ०७१ पछिदेखिको तथ्याकं हो ।

एक सय भन्दा माथिका मात्रै ६ आयोजनाहरु रहेका छन् । बास्केटमा रहेका एक सय भन्दा माथिका आयोजनाहरुमा भेरी स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (४८० मे.वा), बुढीगण्डकी (१३० मे.वा), चेरा १ (१४८मे.वा), डाँडागाउँ खोला (१२८ मे.वा), हुम्ला कर्णाली क्यासकेड (९१६ मे.वा) र नाम्लन जलविद्युत आयोजना (३०३ मे.वा) रहेको विभागको तथ्याकंले देखाउँछ ।

यस्तै यस वर्ष अथवा बैशाखदेखि भदौसम्मको पाँच महिना अवधिमा विभागले १५ वटा आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । २३७ दशमलव २२२ मेगावाटका १० वटा आयोजनाहरुले जलविद्युत उत्पादन अनुमति जारी गरेको हो भने ३६ दशमलव ९ मेगावाटका पाँच वटा आयोजनाहरुको सौर्यविद्युत उत्पादन अनुमति जारी गरेको हो ।

हालसम्म भने विभागले ७ हजार ९ सय ५४ दशमलव ४४६ मेगावाटका २०९ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । उत्पादन अनुमति लिएका आयेजनाहरुले अनुमति लिएको ६ महिना भित्र काम सुरु गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने

४८ वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गरेकी डा. लताको विज्ञता अब निजी अस्पतालमा

बैंकबाट यस कारण धमाधम बाहिरिँदैछन् लगानीकर्ता

४ वर्षमा ४० लाख युवाले बनाए पासपोर्ट, राहदानीबाट वार्षिक ६ अर्ब कमाउँछ सरकार

जनकपुरले जित्यो एनपीएल, १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने