काठमाडौं । सरकार आफैँले ठेक्का लगाएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण चरणमै पुलहरू रुग्ण बन्ने गरेका छन् । हुनत सरकारले चालु आवमै ३३ ठूला रणनीतिक पुलसहित २ सय ४५ स्थानीय तहका पुल निर्माण गर्ने भएको छ । यद्यपि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ सय ९३ पुलमध्ये धेरै पुल बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

यी पुल निर्माण गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्छ । तर, सरकारले यस आवमा पनि पुलहरूको ठेक्का प्रक्रियामै सकिने गरी चार अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

चालु आवमा सरकारले निर्माण गर्न लागेको २ सय ४५ पुलमध्ये दुई सय १२ वटा स्थानीय तहको पुल हुन् । सरकारले रणनीतिक पुल निर्माण गर्नको लागि ३ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय तहले निर्माण गर्ने २ सय १२ पुलको लागि ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

ठेक्का लागेका अन्य पुललाई पन्छाएर सरकारले लक्ष्य राखे अनुरुप कार्य सम्पादन गर्दा पनि एउटा पुल निर्माणका लागि १४ लाख १५ हजार रुपैयाँमात्र पाउँछन् । सरकारले पुल निर्माण गर्न विनियोजित गरेको बजेट अत्यन्त न्यून हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार हाल सानो पुल बनाउन पनि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । सरकारले विनियोजन गरेको न्यून बजेट पुल बनाउन होइन, ठेक्का लगाउँदैमा सकिन्छ ।

एउटा पुल निर्माण गर्न कम्तीमा १८ महिनादेखि दुई वर्ष समय लाग्छ । यहाँ वर्षौँदेखि बजेट अभावका कारण आयोजना रुग्ण बनेका छन् । आयोजन सुरु गर्दा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढ्दै जाने गरेको छ ।

समयमै सकिने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्ने हो भने निर्माणमा अवधिमा थपिने २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट बचाउन सकिन्छ । पुल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले हरेक वर्ष थोरैमात्रै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसले निर्माण चरणमा रहेका आयोजनालाई अलपत्र बनाएको छ ।

अहिले पनि सांसदका माग र पुरानै परिपाटी अनुसार बजेटमा आयोजना पार्ने क्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

परियोजना साइकल पूरा नगरी रातो कितावमा आयोजना र बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउने अभ्यासले पुल जस्तै अन्य हजारौं आयोजना अलपत्र परेका छन् । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीले बजेटको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का लगाउन मिल्दैन भनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई सय पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र विवादका कारण गत आवमा एउटा पनि पुलको ठेक्का लगाएको थिएन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कर्मचारीको काम सन्तोषजनक भएन, ऋण तिर्न राजश्वको दायरा बढाउनुहोस्

करको दायरा विस्तार गरिने

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बन्यो एनटीसी, शाह बने उत्कृष्ट करदाता

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो

कोशी र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना, यस्तो छ आजको मौसम

बाली लगाउने बेला सधैँ बीउकै चिन्ता