काठमाडाैं । अपर त्रिशुली  १ मा ठूलो वैदेशिक लगानीका लागि शुक्रबार नाै वटा दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेनट कम्पनीबीच सम्झौता हुने भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा आयोजना कम्पनी र आठ वटा दातृबीच ४५ करोड ३० लाख डलर लगानीको सम्झौता हुने भएको हो ।

शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार यो रकम ५१ अर्ब १८ करोड हुन्छ । आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी को अगुवाइमा हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजनाको जिम्मा दिएको हो  ।कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमटेडको १० प्रतिशत, आईएफसीको १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन प्रालि स्थापना गरिएको हो ।

प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् रिदबिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार ३१ मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजना निर्माणका लागि करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको हो । उक्त पीपीएअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन चाँडो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ भने त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी हुनेछ ।

आयोजनामा आईएफसीको अगुवाइमा एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०, एसिायली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआईआईबी०, कोरियाली एक्जिम बैंक, कोरियाली डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी), बेलायतको सीडीसी ग्रुप, नेदरल्यान्डको बैंक एफएमओ, फ्रान्सको लगानी संस्था प्रोपार्को, फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ९ओएफआईडी० ले ऋण दिन लागेका हुन् ।

आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ ।

सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गरिमा समृद्धि योजनाले मुद्धतीको ब्याजभन्दा दोब्बर प्रतिफल दिन्छ

लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कृषि विकास बैंकले डाक्यो साधारण सभा

रास्वपा सभापति लामिछानेसहितका प्रतिवादीका अदालतमा बयान सुरु हुँदै

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ब्याजदर १ प्रतिशत, ६.७५ प्रतिशतमै कर्जा

जीवन विकास लघुवित्तको २१.३० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, मूल्य ५२५ देखि ६ सय रुपैयाँसम्म

मुक्तिनाथ विकास बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दै, मर्जरका लागि जोडि खोज्दै