काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको छ । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ ।

तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद् निर्देशनमा छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो,’ ती मन्त्रीले भने । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बोलाइएको छ ।

बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सम्भावना छ । बैठकका एजेन्डामा भने यो विषय समावेश नरहेको सञ्चालक समिति स्रोतले जनायो । ‘बिग मर्जर र अर्को एउटा सामान्य विषय एजेन्डा भनेर बैठक बोलाइएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यही बोर्ड बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र पेस हुने सम्भावना छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंक बन्यो नबिल, आठौं पटक सम्मानित

करको दायरा विस्तार गरिने

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी बन्यो एनटीसी, शाह बने उत्कृष्ट करदाता

एलआईसी नेपालले मंसिर १२ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो

शाहको क्रिकेट प्रेम : अष्ट्रेलियाको क्लबदेखि सुदूरपश्चिम रोयल्ससम्म