काठमाडाैं । नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भनेर बुझिन्छ । यहि अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यमा तिब्रता दिएको छ । उपत्यकाका चार दिशामा निर्माण हुने नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटीको निर्माणमा प्राधिकरणले तिब्रता दिएको हो ।

धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । यहि अवधारणालाई आत्मसाथ सार्दै प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणका विविध पक्षहरुलाई समेट्दै काममा तिब्रता दिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार चार ठाउँमा बन्ने भनिएका शहरहरु मध्ये तीन ठाउँका सहरहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने एक ठाउँको डीपीआर तयार हुन बाँकी रहेको छ । त्यसको पनि तीन महिना भित्र डीपीआर तयार पारेर शहर निर्माणको प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले बताए ।

चार शहरको डीपीआर तयार भइसकेपछि रिपोर्ट बोर्डमा जानेछ, उनले भने- बोर्डले पनि स्विकृत गरिसकेपछि डीपीआरको फाईल मन्त्री परिषद्मा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर परियोजनाका लागि आर्थिक संकलन हुनेछ र काम अघि बढ्नेछ ।’

कुन कुन ठाउँमा बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ?

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीका चार दिशामा नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी बन्ने ठाउँको सम्पूर्ण जग्गा नक्साङ्कन गरिसकेको छ ।

धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

उपत्यकाका चारै दिशामा स्मार्ट सिटी बनाउन जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि कित्ताकाट रोकेको हो ।

स्मार्ट सिटी बनाउन तोकिएका सबै क्षेत्रका जग्गा सरकारले लिएर नयाँ सुविधा सम्पन्न शहर बनाउने शहरी विकास मन्त्रालका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । नयाँ शहर परियोजनाले छनोट गरिएको स्थानलाई इसान, आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर दिशाको नाम दिइएको छ ।

इसान काठमाडौं

एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने इसान सबैभन्दा ठुलो शहर बन्नेछ । यसको डिपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएकोे छ ।  डीपीआर निर्माण कार्य लागि हेलेनको आर्टिटेक जेभी र नेपाल जेजे एसोसिएट्सले गरेको छ ।

इसान पूर्वतर्फ भक्तपुरबाट नगरकोट शहरको तेलकोट भञ्ज्याङसम्म फैलन्छ । त्यसैगरी पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो पुग्नेछ भने उत्तर तर्फ साँखु जाने सडक र साँखु बजारसम्म पुग्नेछ ।

नैऋत्य काठमाडौं

यो शहरको डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ । यो पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने जनाइएको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा टिइएसी फुल ब्राइट जिइयोकम जेभीले पाएको थियो । पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि साविक सैंवु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बाग्मती नदिको झोलुङ्गे पुलसम्म फैलिनेछ भने दक्षिणतर्फ बाग्मती नदिसम्म पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं आग्नेय

दश हजार क्षेत्रफमा फैलने आग्नेयको डीपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आग्नेयको डीपीआरको जिम्मा एमआरसी नेस्टरएडीइले पाएको थियो । यस कम्पनीले डीपीआर रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाई सकेको छ । यो काठमाडौंको पूर्वको अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडि सुर्यविनायक बाहिर पार्दै फेदको बाटो पुग्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, बालकोट अमरनगर हुँदै अरनीको राजमार्ग सिमानासम्म फैलिनेछ । उत्तरमा अरनिको राजमार्ग सिमानासम्म पुग्नेछ भने दक्षिणमा भक्तपुरको सिलामगाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिगेश्वर फेदि, तर्खगाल, पात्लेटार, विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ ।

उत्तरदिशा काठमाडौं

यो शहरको डीपीआर तयार पार्न भने बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो शहर पनि १० हजार क्षेत्रफलमा फैलने छ । योे परियोजना काठमाडौंको उत्तर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास, काभ्रेस्थली, सपनातिर्थ, ग्रीनल्याण्ड चोकसम्म फैलने छ । प्राधिकरणले डीपीआर तयार हुन अझैं तीन महिना लाग्ने बताएको छ ।

२० करोड बजेट विनियोजन

सरकारले हालसम्म नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीका लागि २० करोड रुपेयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले सबैभन्दा ठुलो अर्थात एक लाख क्षेत्रफमा फैलने भक्तपुरको परियोजनाका लागि गत आवमा १२ करोड र बाँकी तीन परियोजनाका लागि २/२ करोडका दरले कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जुन डीपीआर तयार पार्नका लागि विनियोजन गरेको खोखालीले बताए ।

सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर पहिलो चरणमा पाँच सय अर्बमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्ष भित्र सुविधा सम्पन्न नयाँ शहर निर्माण गर्ने गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अब बन्ने चार स्मार्ट सिटीमा पाँचलाख मानिसले बसोबास गर्ने बताइएको छ ।

कस्ता बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ?

सरकारले राजधानी काठमाडौंको कोलाहल र अव्यवस्थित सहरको संरचनालाई हटाउनका लागि नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको हो । त्यहि परिकल्पना अनुरुप स्मार्ट सिटी बने साँच्चिकै स्मार्ट सिटीवासीले राम्रो सुविधा पाउने छन् । जहाँ सविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारहरुसहित व्यवस्थित र सफा सुग्घर शहर हुनेछ ।

स्मार्ट सिटी भन्ने वित्तिकै हामी नयाँ तथा आधुनिक शहरको रुपमा बुझ्छौं । स्मार्ट सिटीमा भौतिक पूर्वाधारहरुमा चिप्ला सडक, सफा सुग्घर यातायात, सफा खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास, विद्युत फोहोर मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सुन्दर भौतिक संरचनाहरु बन्नेछन् ।

स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् ।

यस्तै जथाभावी रुपमा छरिएर रहेका बिजुली तारलाई अब बन्ने शहरमा अन्डरग्राउन्ड गरिनेछ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइड, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र औद्योगिक क्षेत्र समेत रहनेछन् । स्मार्ट सिटीका वासिन्दालाई न ट्राफिक जामको चिन्ता हुन्छ न धुलोधुवाँ नत कुनै दुुर्गन्धको सास्ती हुन्छ ।

‘स्मार्ट सिटीका नागरिकले राम्रो शिक्षाका लागि उचित शहर खोजेर बाहिर जानु पर्दैन, पिउने पानीका लागि घण्टौंसम्म लाइमा बस्न पर्दैन, स्मार्ट सिटीका नागरिकहरु बिरामी भए भने चाँडै नै एम्बुलेन्स आएर हस्पिटलसम्म लैजान्छ ।’ खोखाली भने ।

स्मार्ट सिटीमा प्रर्याप्त क्षेत्र व्यवस्थापन, पुराना शहरलाई नयाँ स्वरुप दिँदै जानुपर्छ । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यसका साथसाथै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था समेत पाउने छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?

लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष

गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ