काठमाडौं । सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो ।”

यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको बताए ।

“पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

शिक्षाविद् शर्माको निधन, छोरा क्यानडा भएकोले शनिबार मात्रै अन्त्यष्टि गरिने

भाइमसलाको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि, व्यापार डाउन भएको व्यवसायीको भनाइ

भारतीय प्रख्यात अर्थशास्त्री देवरोयको निधन, महाभारत, रामायण र चारवटै वेद गरेका थिए अंग्रेजीमा अनुवाद

भक्तपुरका नेवार समुदायको आज म्हः पूजा, भोलि भाइटीका मनाउने

धनियाँ १०० रुपैयाँले घट्दा डल्लेच्याउ १३८ रुपैयाँले बढ्यो

दुई करोड १४ लाख राजस्व सङ्कलन