काठमाडाैं । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको खुर्कोटघुर्मी सडकखण्ड अन्तर्गत खाङसाङ र सोखु खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको ठेक्का पाएको पप्पु सम्पर्कविहीन भएपछि कालोसूचिमा राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको हो ।

सरकारले पप्पुले पाएको दुईवटा पुलको ठेक्का तोड्ने र उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार पप्पुसँगको ठेक्काको अन्त्य गर्न एवम् सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

पुप्पु / प्रगति नेपाललाई २०६८ असार २९ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पुल निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो । १० करोड ४४ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले दुवै पुलको निर्माण कार्य छोडेर सम्पर्कविहीन भएकाे छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्काबापत सरकारबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।

२०६९ पुस २८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त दुई कम्पनीले ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन नसकेको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना निर्देशनालयका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।  ‘काम सम्पन्न हुने विश्वासमा एक वर्ष अर्थात अन्तिम पटक २०७० पुससम्म म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत कम्पनी निर्माण कार्यमा प्रगति नगरेपछि सरकारले पछिल्लो कदम चाल्न लागेको हो ।

‘कम्पनीबाट थप प्रगति हुने सम्भावना नदेखेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, उनले भने ‘उनीहरू पाएको ठेक्कामा परेको पुलको हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । निर्देशनालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएर निर्माण कार्य अलपत्र छाडेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

ठेकेदारसँग माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले ठेक्का सम्झौता तोडी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयले बताएको छ ।  ठेकेदार कम्पनीहरूले कार्यसम्पादन जमानतसमेत पेस नगरेको भन्दै खरिद सम्झौताको दफा ५८, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ समेतका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत भएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

धरौटी रकम र भुक्तानी दिन बाँकी ठेक्का बिलको रकम भए सो समेतको रकम कटाई ६ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ पनि भराउने तयारी गरिएको छ । ठेक्काको अन्त्य गर्न एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफ ६३(१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस पनि गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अबको ३४ दिन भित्र उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

उक्त समय भित्र राजस्व दाखिला नगरे जायजेथा सम्पत्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । पप्पुले नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन २०७५ चैत ९ गतेदेखि २०७८ चैत ८ गतेसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।  डुडुवा नहर निर्माणको काम ०७३ जेठदेखि सुरु गरी २०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

कोस्टल र पप्पु जेभीले ३२.२ किलोमिटर डुडुवा नहर निर्माण र सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्न ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । नहर निर्माणपछि त्यस आसपासका १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंको तीनकुनेस्थित वागमती नदीको पुल पनि समयमा र गुणस्तरीय निर्माण नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पुसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

पुल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्छ । पप्पुले २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ४२ महिना भित्रमा पुल सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। २०७५ असारमा ठेक्काको म्याद सकिएको छ । डिजाइन र निर्माणमा हुने असमझारीको अन्त्य गर्न यो पुल डिजाइन एन्ड बिल्डको अवधारणामा ठेक्का लगाइएको थियो। पुलको डिजाइन र निर्माण दुवै पप्पुले पाएको हो ।

यस्तै पप्पु र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी नदीको पुल ठेकका सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको भनेर कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाएको छैन।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती पुल पनि गुणस्तरहीन बनाएको आरोप छ । चिनियाँ जेटआईईसी पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर परामर्शदाता को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो। निर्माण कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाएको छ।  दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले पिलर निर्माणदेखि नै ठेक्का सम्झौताविपरीत पुल बनाउँदै आएको थियो।  पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

ठेक्का लिएको समयभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगरी पटक पटक समय सीमा थप्दै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युत् बिस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोडको लगानी जुट्यो, योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने

एक समय ‘स्पेसएक्स’ बचाउन मस्कले गाडी बेचे, अहिले संसारकै मूल्यवान स्टार्टअप कम्पनी

चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै

सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ?

ईयूलाई ट्रम्पले दिए धम्की, अमेरिकाबाट तेल र ग्यास खरिद नगरे ट्यारिफ लगाउने

४८ वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गरेकी डा. लताको विज्ञता अब निजी अस्पतालमा