काठमाडौं । अब नेपाल दूर–सञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको टावर जडान गर्न सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने भएको छ । । एनटीएले गत शुक्रबार सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विश्व बजारमा चलेको हलुका टावर जडान गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले नेपालमा राख्दै आएको टावर बढी तौलको हुनका साथै चट्याङको जोखिम पनि बढी छ । अब राखिने टावर कम तौलको हुनाका साथै चट्याङको जोखिम पनि न्यून हुने एटीएका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका टावरहरू राख्नुको मुख्य उदेश्य दूर–सञ्चार बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउनु हो,’ उनले भने ‘अब नेपालमा भएकाभन्दा भिन्न डिजाइन र नयाँ प्रविधिमा आधारित टावरहरू जडान गर्ने तयारी हामीले गरेका हौं ।’ टावरमा विभिन्न प्रकाश(रेडिएसन)हरूले असर पर्ने गर्दछ । नयाँ प्रविधिको टावरमा घाम तथा अन्य प्रकाशले असर पार्न सक्दैन ।

नेपालली दूर–सञ्चार बजारमा हाल चलनचल्तीमा रहेका रुफटप टावरहरुको मूल्य करिब ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । साथै, अन्य ठूला टावरहरूको भने ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । नयाँ प्रविधिको टावरको मूल्य हाल प्रयोग भइरहेकोभन्दा केही महँङ्गाे भएपनि यो लामो समयसम्म टिक्नुका साथै सेवा विस्तारमा समेत सजहता हुने एनटीएले बताएको छ ।

हाल नेपालमा करिब ७ हजार ९ सय टावर रहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी टावर एनसेलको रहेको छ भने अर्को बढी टावर नेपाल टेलिकमको रहेको छ । एनसेलको ३ हजार ५ सय र नेपाल टेलिकमको ३ हजार ४ सय टावर रहेका छन् । सो मध्ये स्मार्ट टेलिकमको ५ सय ९१ टावर रहेका छन् भने नेपाल स्याटेलाइटको २ सय ४ र यूटीएलको १ सय ८७ टावर रहेका छन् ।

भूृकम्पपछि दूर–सञ्चारका टावर राखिएका घर तथा नजिकै रहेका घर तथा सर्वसाधारणलाई एक किसिमको डर पैदा भएको छ । कतै टावरले हानी पुर्याउने त होइन भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा फैलिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपतबाट सर्वसाधारणलाई भयरहित वातावरणमा राख्न एनटीएले यो प्रयास थालेको हो । अब टावर राख्दा गाउँ वा बस्ती भन्दा केही पर राख्ने योजना एनटीएले बनाउने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्‍याउने

माउण्टेन इनर्जीले दूधखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने

एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

७ अर्ब ४० करोड लागतको पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा, सर्वसाधारणलाई सास्ती

नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार

लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?