काठमाडौं । मंसिर २२ गते आईतबार दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले चरिकोटस्थित सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको शाखा कार्यालयमा ताला लगायो । कुनै पनि उद्योग वाणिज्य संघलाई अरु कुनै पनि बीमा कम्पनी, बैंक वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा ताला लगाउने अधिकार छैन ।

कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा अरुले गलत तरिकाले ताला लगाएको ठाउँमा उद्योग वाणिज्य संघले खोलाउन पहलकदमी लिनुपर्नेमा दोलखामा उल्टो भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला नगर समूह उपाध्यक्ष किशोर प्रधान बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयमा ताला गलाउने काम सरासर गलत हो’ उपाध्यक्ष प्रधानले विकासन्युजसँग भने- ‘दोलखामा दुःखत घटना भएको मैले सुनेको छु । यो त गुण्डागर्दी हो ।’

बीमा क्षेत्रमा बीमित र बीमकबीच ठाउँठाउँमा विवाद देखिएको तर ती विवाद समाधान गर्ने विधि, प्रक्रिया, संस्थागत संरचनाहरु भएकोले त्यसैलाई पछ्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव हेमराज रिमाल बीमा कम्पनीको शाखामा ताला लगाउनु रहर नभई बाध्यता भएको बताउन्छन् । ‘बीमा कम्पनीहरु बीमा गराउने बेलामा घरघरमा जान्छन्, बीमा दावी गर्नुपर्दा धेरै थरि कागजपत्र माग गर्छन् । बीमित समस्यामा परेको बेलामा बीमा दावी भुक्तानी गर्न मान्दैन्’ उनले विकासन्युजसँग भने- ‘व्यवसायीबाट धेरै गुनासो आएपछि, हामीले पटक पटक भन्दा बीमा दावी भुक्तानी गर्न कम्पनीले नमानेपछि दवाव दिन संघले आधिकारिक निर्णय गरेर तालाबन्दी गरेका हौं ।’

तालबन्दी गर्ने संघको गलत निर्णय लामो समय टिकेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको हस्तक्षेपपछि मंसिर २४ गते सर्बपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकमा बीमा दावी भुक्तानी विवाद विधिसम्मत सेटल गर्ने निर्णय भयो । र, संघ आफैले लगाएको ताला खोलिदियो ।

यस्तो थियो घटना

सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी कुँवर क्षेत्रीका अनुसार दावा लामाको निर्माण कम्पनी ला निर्माण सेवाले ‘कन्ट्याक्टर अल रिक्स’ बीमा पोलिसी लिएको छ । बीमा समितिले बीमा शुल्क नतोकेको (नटटेरिफ) क्षेत्र भएकोले यस्तो क्षेत्रमा बीमक र बीमितले मोलमाेलाई गरेर बीमा शुल्क तोकिन्छ र बीमा पोलिसी किनबेच हुन्छ ।

सडक निर्माण जोखिम बीमा गर्दा निमाण व्यवसायीले १ करोड रुपैयाँसम्मको क्षति हुँदा बीमा दावी नगर्ने सर्तमा बीमा पोलिसी लिएको बीमा कम्पनीको भनाई छ । हाल कम्पनीले २७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । १ करोडसम्मका क्षति दावी नगर्ने विषय प्रष्टरुपमा बीमा पोलिसीमा लेखिएकोले २७ लाखको दावीमा बीमा कम्पनीले भुक्तानी नपर्ने बीमा कम्पनीको तर्क छ ।

निर्माण कम्पनीले पीच गरेको सडक केही दिनमा नै भत्किएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले पुनः पीच गर्न लगाएको थियो । पीच गरेको सडक ठेकदारले अन्तिम किस्ता भुक्तानी लिन नपाउँदै भत्किएपछि सरकारले भुक्तानी रोकेको थियो । अन्तिम किस्ता भुक्तानी रोकिएपछि ला निर्माण सेवाले पुनः पीच गरेको थियो । पुनः पीच गर्दा लागेको २७ लाख रुपैयाँ उसले बीमा बापतको क्षतिपूर्ति मागेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यस विषयमा ला निर्माण सेवा कम्पनीका मालिक दावा शेर्पाले खुलस्त बोल्न चाहेनन् । ‘अहिले एउटा सहमति भईसकेको छ । सहमति भईसकेको कुरामा नबोलौ’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

बीमा कम्पनीबाट आफू मात्र नभई अरु धेरै मानिस पीडित भएको उनले बताए । ‘सगरमाथा इन्स्योरेन्स मात्र होइन, दोलखामा ७/८ वटा बीमा कम्पनी छन् । सबै कम्पनीले बीमितलाई दुःख दिईरहेका रहेछन् । मेरो विषय बाहिर आएपछि पीडितहरु ‘म पनि बीमा पीडित भन्दै’ धेरै जना सम्पर्कमा आएका छन् । हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै समस्या सार्वजनिक गर्छौ’ उनले भने ।

दोलखाका व्यवसायीहरु बीमा कम्पनीहरु प्रति यसरी आक्रोशित हुँदै गर्दा काठमाडौं मुख्यालय रहेका सबै बीमा कम्पनीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमकहरुको संस्था नेपाल बीमक संघले सगरमाथा इन्स्योरेन्सको शाखा बन्द गरेको, कर्मचारीलाई थर्काउने, धम्क्याउने काम गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ । यस्ता गतिविधिले शाखा विस्तारको कार्यलाई निरन्तर्ता दिन, भएको शाखाबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्न तथा आमजनतालाई अतिआवश्यक बीमा सेवा प्रदान गर्न कठिन हुने संघले जनाएको छ ।

भूकम्पपछिको बीमा दावीमा पनि बीमा कम्पनीले बीमितलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेको दोलखाबासीको दुःखेसो छ । ‘भूकम्पपछि मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी परेको थियो । बीमा कम्पनीहरुले १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेका छन्’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाई भन्छन्- ‘हरेक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । कुनै बीमा कम्पनीले बीमितलाई नियमअनुसार दावी भुक्तानी नगरेको भए पीडित पक्षले बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्छन् । बीमा समितिले जहिले पनि बीमितको पक्षमा काम गर्दै आएको छ ।’ बीमाको बारेमा सर्वसाधारणमा उचित जानकारीको कमी र बीमा करारको अध्ययन नगर्ने बीमितको कमजोरीका कारण पनि धेरै विवाद हुने गरेको उनले बताए ।

चरिकोट आर्थिक संकटमा

पछिल्लो समय दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा आर्थिक संकट देखिएको छ । संघीयतासँगै चरिकोटमा रहेको डिभिजन कार्यालयहरु रामेछाप र सिन्दुपाल्चोक सारिएका छन् । सडक, सिंचाई, शिक्षा, खानेपानी, महिला, सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु अरु जिल्लामा स्थान्तरण भएपछि दोलखा जिल्लाको सदरमुकाममा मानिसहरुको आवतजावत निकै कम भएको छ ।

त्यस्तै, दोलखाको सबै गाउँपालिकामा सडक जोडिएको, गाडी पुगेका, हरेक गाउँपालिकामा बैंक पुगेकोले व्यवसायिक कारोबार पनि गाउँपालिका तहका बिकेन्द्रित भएको छ ।

संघीयता आएपछि चरिकोटको आर्थिक कारोबार ७० देखि ८० प्रतिशतले कमी आएको दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हेमराज रिमालले बताए । ‘चरिकोटको मुख्य व्यवसाय भनेको होटल र व्यापार हो । पहिला सदरमुकाममा आएर गर्नुपर्ने काम मध्ये धेरै काम गाउँपालिकामै हुन्छन् । मान्छे सदरमुकाम आउन छोडे । होटल पनि सुके, व्यापार पनि सुक्यो’ उनले भने । खाडी चौरदेखि चरिकोटसम्म मोटर बाटो खराब भएकोले पनि चरिकोटको व्यवसायमा धक्का लागेको उनले बताए ।

चरिकोटमा आर्थिक संकट देखिएकोले बीमा कम्पनी मात्र होइन, बैंकिङ सेवा पनि घाटामा गएको बैंकर्सहरुको भनाई छ । चरिकोटका शाखाबाट प्रवाह भएको कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी नियमितता समस्या भएको बैंकर्सको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सबै उम्मेदवार फेल भएपछि राष्ट्रिय जीवन बीमाले दोस्रोपटक माग्यो सीईओ

क्रेष्ट माइक्रोको नयाँ बीमालेख योजना सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता

ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १६ गतेदेखि अभिकर्ताको आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्दै

चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित

नेशनल लाइफको ‘मिट द सीईओ’ कार्यक्रम सम्पन्न