काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नको ६ बुँदे जवाफ दिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थासहित कर्पोरेट क्षेत्रका कामदारले कोषका केही प्रावधानप्रति शंका गर्दै प्रश्न उठाएपछि कोषले यस्तो जवाफ दिएको हो ।

कोषमा आवद्ध भएकै कारण अहिले कामदारले खाइपाइ आएको तलब तथा सेवा सुविधा कम नहुने दाबी कोष छ । यस्तै, करका विषयमा उठाइएका प्रश्नको बारेमा सरोकारवाला निकायसँग चाढै छलफल गरेर टुंग्याइने कोषले बताएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा अन्य कोषको तुलनामा कम भएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा पनि कोषले स्पष्ट पारेको छ । अन्य कोषको बेग्लै उद्देश्य भएको र आफ्नो बेग्लै उद्देश्य भएकोले तुलना गर्न नमिल्ने कोषको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विहिबार आफ्नो ६ बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको हो ।

१. श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधाका विषय आशंका
श्रम ऐन २०७४ को दफा (३) मा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरेको विषय न्युनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान रहेको हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिक एवं सुविधामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनको कारणबाट प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने आशंका छ ।

साथै ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्धारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ ।

श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुरा कुराले प्रतिकुल असर पारेको मानिने छैन’ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख रहेकोले खाई पाई आएको सुविधा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन । उक्त श्रम नियमावली नियम २३ को उपनियम (४) मा रहेको बमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु कोषमा रकम जम्मा गरेकै कारणबाट सुविधा घट्ने हो कि भन्ने द्धिविधा नराख्नु पर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।

२. सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना नमिल्ने

जनतामा विकास गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुक पूँजी बजार विकास उद्देश्यले स्थापित, कोषवा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु उत्तम नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

विभिन्न निकायका खोलिएका विभिन्न कोषको उद्देश्य र सेवा सुविधा फरक ख्यालको हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७ (२) मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका योगदानकर्ता संख्या, मुद्रास्फिति,कोषको आर्थिक अवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याको आधारमा घट्बढ् हुने हुँदा समय सापेक्ष बनाउँदै लैजान तर्फ मन्त्रालय गम्भिर छ ।

३. कर सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा

करका प्रावधानहरुबारे दोहोरो करको भार नपरोस् भनी देखाइएको चिन्ता, चासो र पृष्ठपोषणलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सो सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यस विषयलाई यथासिघ्र स्पष्ट पारी सर्वसाधारणमा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

४. साठी वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने भन्ने विषयमा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असिमित दायित्व समेत बहन गर्ने कार्यक्रम हो ।

नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० वर्षसम्मको उमेरलाई सक्रिय उमेरको रुपमा लिएको, सो उमेर पछि आजिवन पेन्सनको दायित्व कोषले बोक्नु पर्ने भएको र योगदान निरन्तर रहेको अवस्थामा नै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य समस्याका कारण काम गर्न नसक्दा कोषले सेवा प्रदान गर्नेछ ।

५. निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण कोषसँगको तुलनाका सम्बन्धमा

निजामती सेवालाई हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को दायरामा ल्याइएको छैन । सो कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा समेतका आधारमा छुट्टै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना शुरु हुन लागेको र यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालन भईरहेको अन्य योजना समेटिएका छैन ।

६.ऋण सुविधाका सम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभएता पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले योगदानकर्तालाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएने धारणाका साथ लगानी योजना सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको गतिविधिलाई नजिकबाट निर्याल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ६ बुँदे धारणा प्रष्ट पर्दै सबै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनै पर्ने जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार चार सय ९३ मिटर लामो सुरुङ निर्माण

माघ १० गतेदेखि विमानस्थल ८ घण्टामात्र बन्द हुने

मस्क, बेजोस र गेट्सको साझा बानी जसले उनीहरूलाई अर्बपति हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो

पूर्व-पश्चिम रेल हाम्रो प्राथमिकता हो : मन्त्री दाहाल

मनकामना केबलकार सेवा दुई दिन बन्द हुने

नेपालमै गाडी निर्माण कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ : मन्त्री दाहाल