काठमाडौं । भारत सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता कानुनको अहिले भारतभर विरोध भइरहेको छ ।
भारतको दुवै सदनले ‘मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक रूपले विभेद गर्ने गरी’ नागरिकता कानुन पारित गरेपछि भारतमा नागरिकता कानुन र मोदी सरकारविरूद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

यही विरोधलाई शान्त पार्न भन्दै भारतले विभिन्न क्षेत्रमा ईन्टरनेट सेवा नै बन्द गरिदिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएकोमा आसामका मानिसलाई केही चिन्ता नलिन १२ डिसेम्बरमा ट्विटर मार्फत आश्वासन दिँएका थिए ।

तर, आसाममा त्यो दिन ईन्टरनेट नै थिएन । प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीटरमार्फत दिएको सन्देश कति प्रदर्शनकारीले प्राप्त गरे भन्ने यकिन हुन सकेन ।

ईन्टरनेट सटडाउन ह्याकरका अनुसार यो वर्ष मात्र भारतमा ९५ पटक ईन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । यस्तो बन्दमध्ये अन्तिम पटकको बन्द नै यस वर्षको सबैभन्दा लामो समयको ईन्टरनेट सटडाउन हो ।

सरकारी अधिकारीहरूले सामान्यतः सार्वजनिक आदेशका कारण सेवाहरू बन्द गर्न इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई आदेश दिने गरेका छन् । यद्यपि भारतीय कानून बमोजिम सरकारले टेलिकम कम्पनीहरूलाई सेवाहरू सिधै बन्द गर्न वा साइटहरू डाउन गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।

नयाँ नागरिकता कानुनको विरोधको कारण आसाममा मात्र नभएर पश्चिम बंगाल राज्यका केही जिल्लाहरु र उत्तरी शहर अलिगरमा ईन्टरनेट सेवा केही हप्तासम्म अवरुद्ध भएको थियो । गत बिहीबार दिल्लीको केही क्षेत्रमा पनि सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

एउटा बलियो लोकतान्त्रिक मन्चको रुपमा लिईएको ईन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिदा भारत सरकारको आलोचना भएको छ ।

यस्तै, काश्मिरमा ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल डाटा सेवाहरू चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ । बन्द भएको सेवा कहिले सुचारु हुन्छ भन्नेमा अझै यकिन छैन ।

चीन, म्यानमार जस्ता नागरिकलाई कम राजनीतिक अधिकार दिइएका देशहरुमा भने ईन्टरनेट सेवा बेलाबेलामा रोकिने गरेको छ । तर, भारत जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा यसरी ईन्टरनेट बन्द गरिनु असामान्य हो भन्नेहरु पनि छन् ।

भारत सरकारले ईन्टरनेट पहुँचलाई रोकेको यो पहिलो पटक भने होइन ।

सन् २०१८ मा विश्वभर सबैभन्दा बढी समय ईन्टरनेट सटडाउन भएका थिए । सो समय सबैभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट बन्द गर्ने देशको दोस्रो सुचीमा रहेको पाकिस्तानमा पनि १२ पटक मात्रै इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।

विश्वमा दुत गतिमा बृद्धि भईरहेको ईन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने सरकारको कार्यप्रति धेरै भारतीयले आलोचना गरेका छन् ।

यस्तो आलोचना हुनुको मुख्य कारण भनेको प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला ईन्टरनेट जडानलाई आफ्नो मुख्य चुनाबी मुद्दाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै, उनले प्रविधिको विकासका लागि डिजिटल इन्डिया अभियान नै सुरु गरेका थिए ।

मोदीले १ अर्ब भन्दा बढी भारतीयलाई अनलाईन देख्न चाहको र ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तो र उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट पुराउने बताएका थिए ।

भारतको सबैभन्दा लामो ईन्टरनेट बन्द

१. १ सय ४१ दिन (अगस्ट ४ देखि अहिलेसम्म जम्मु र कस्मिरमा)

२. १ सय ३३ दिन (कश्मिरमा ८ जुलाईदेखि १९ नोभेम्बरसम्म)

३. ९९ दिन (२०१७ मा, भारतको पश्चिम बंगालममा १ जुनदेखि २२ सेप्टेम्बरसम्म)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेबोन अध्यक्षका लागि सन्तोष, मुक्तिनाथ र नवराजको नाम सिफारिस, सोमबार नियुक्त हुन सक्ने

गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य

अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्‍याउने

२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि मस्कको प्रभाव ‘ठूलो चिन्ताको विषय’, ट्रम्पको जितले मर्केल दु:खी