५० परियोजनामध्ये १४ वटाको संक्षिप्त सूची तयार, कसकाे लागत कति ?

  २०७६ पुष १८ गते १४:४८     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा प्रस्तुत गरिएका ५० सार्वजनिक परियोजनामध्ये हालसम्म १४ वटाकाे संक्षिप्त सूची तयार भएकाे छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले हालसम्म करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे १४ परियोजनाहरुको पूर्वयोग्यता मुल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची बनाएकाे हाे ।

यीमध्ये ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी समेत छनोट भईसकेको छ । सम्मेलनपश्चात, १० अर्ब ५४ कराेड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ् तथा एसेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोटेक्स कम्पनीसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ ।

साथै, प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ । त्यस्तै, विराटनगर, वीरगंज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारी पत्र(एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

यसैगरी, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावहरुमध्ये १० वटा परियोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् । यी परियोजनाहरु अघि बढेसँगै देशको उर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बाेर्डले जनाएकाे छ । साथै, सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६ वटा समझदारीहरु समेत कार्यान्वयन भइरहेका बाेर्डले बताएकाे छ ।

लगानी बोर्डले हाल करिब ५६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । जसमध्ये करिब १०४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण-तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङ्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, २०१८ बाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको होङ्गसी सिमेन्ट प्रा.लि. ले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसै वर्ष सिलान्यास भएको हासिन नारायणी सिमेन्ट उद्याेगले २०२० को जूलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको छ । २०७५ चैत्रमा जारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउँनुका साथै थप जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ ।

यसबीचमा लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै एकल-विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकिकृत प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ ।

निकट भविष्यमा जारी हुने सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली लगायत विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाले लगानी बोर्डका अरु प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.