जाजरकाेट । जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधनका साथै खेतीका लागि डिभिजन वन कार्यालय, जाजरकोटले पहल शुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा यस्तो कार्य अगाडि बढाइएको हो ।

जडीबुटीको भण्डार मानिएको जाजरकोटमा डिभिजन वन कार्यालयले जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका साथै उद्यम स्थापना गर्न लागिएको डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईले जानकारी दिए । उनले भने, “जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका हिसाबले उपयुक्त खालको स्थानमा कार्यक्रम शुरु गर्न बोलपत्र आह्वान भएको छ ।”

त्यस्तै सहरकारीमार्फत जडीबुटी खेती, भण्डारण, बजारीकरणसमेत गर्ने योजना रहेको छ । स्थानीय जडीबुटीको खेती तथा विस्तार भण्डारणसमेत गरिन लागेको कुमाईले बताए । जिल्लाका जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भएको ठाउँमा पकेटका आधारमा खेती विस्तार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, भेरी नगरपालिका–१ मा घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई आवासको सुविधा दिन घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो ठाउँमा जनयुद्धको समयमा बमबारी गरेर दुई सयभन्दा बढी स्थानीयवासीको घर, टहरा जलाइएको थियो । सोही ठाउँमा अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन यहाँ घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापनका लागिसमेत कार्यक्रम शुरु भएको छ । जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सो कार्यक्रमले दिगोपन, व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनमार्फत कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । सो कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयवासीले लाभ लिने बताइएको छ ।

जिल्लाका सातैवटा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर वन विकास तथा प्रवद्र्धनमा गति दिने उद्देश्यले काम थालिएको छ । वन नै जीवनको आधार भएकाले यसबाट आम्दानी लिन सकिने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि गतिशील योजना नहुँदा फाइदा लिन नसकेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले सञ्चालन गरेको प्रगतिमुखी कार्यक्रमले स्थानीयवासी खुशी भएका छन् ।

तीन जिल्लामा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको तयारी

जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका वन्यजन्तु संरक्षणका साथै स्थानीयवासीको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजनाको अध्ययन पूरा भएको छ ।

जाजरकोटका साथै डोल्पाको तल्लो भाग मुड्केचुला गाउँपालिका र जुम्लाको आधा भागलाई जोडेर संरक्षित क्षेत्र बनाउनका लागि अध्ययन पूरा भएको हो । अध्ययन भई अहिले सो प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफलका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । संरक्षित क्षेत्र घोषणासँगै स्थानीयवासीले पशुपालन व्यवसाय गर्नका लागि विशेष ठाउँ र क्षेत्रमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछन् ।

कर्णालीका १० जिल्लामा जडीबुटी जोन घोषणा हुँदै

कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाका ४० वडामा जडीबुटी जोन घोषण गरेर काम शुरु गर्न लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव गणेशविक्रम शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उत्पादन हुने ठाउँको अवस्थाका आधारमा खेती गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश जडीबुटीको भण्डारका रूपमा परिचय स्थापित भएकाले यहाँ थप विकासका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अहिले जथाभावी सङ्कलन मात्र भएको तर संरक्षणमा ध्यान नदिइएको अवस्थामा जोन घोषणासँगै संरक्षण तथा संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न विशेष योजना बनाएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एशियन लाइफले व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण गर्दा ५० प्रतिशत ब्याज छुट दिने

नोबेल मेडिकल कलेजले २ सय प्रतिशत लाभांश बाँड्ने, बैंकबाट ऋण लिएर विश्वस्तरिय सेवा दिने

यी ३ कम्पनीको सेयरधनी बने २० प्रतिशतसम्म लाभांश पाइने, कुनको कति ?

मुक्तिनाथ क्यापिटलको म्युचुअल फण्ड आजदेखि बिक्री खुला

ठेट नेपाली स्वाद पस्कँदै ‘द गोल्डेन थाली’, खानामा १५ परिकार स्वाद

ठमेलमा पर्यटक आए, बढेन व्यापार