सरकारले भूमि बैंक खोल्दै, जग्गा नभएकाहरुले पनि खेतियोग्य जमिन पाउने
२०७६ पुष २२ गते १५:०० विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न भूमि बैंक खोल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काठमाडाैंमा आयाेजित एक कार्यक्रममा बाेल्दै सरकार भूमि बैंक खोल्ने प्रयासमा रहेकाे बताएका हुन् ।
‘सरकार भूमि बैंक खोल्ने तयारीमा लागेको छ, भूमि बैंकको स्थापना पछि खेतियोग्य जमिन बाँझो रहँदैन, आफुले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा धनीले भूमी बैंकमा लगेर राख्न र जग्गा नहुने तर कृषि उत्पादन गर्न चाहानेहरुले पनि भूमि बैंकबाटै जग्गा प्राप्त गरी उत्पादन गर्न सक्ने छन् ।’ अर्थमन्त्रीले भने ।
सरकारले तोकेको मूल्य भूमि बैंकमा बाँझो जग्गा राख्नेले पाउने छ भने उत्पादन गर्न चाहानेले पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा जग्गा प्रयोग गरी उत्पादन गर्न पाउने छन् ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराएर बाँझो खेती योग्य जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । कृषकलाई बैंकिङ ऋण, बीमा र बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र उत्पादित वस्तु बिक्री-वितरणमा सजिलो हुने पनि उनले बताए ।
‘समावेशीभन्दा अलि माथि उठ्ने गर्नु पर्यो, हामी समावेशी विकासमा नै छौ, लैंगिक विभेद पनि छ, हाम्रो जातजातीबीचमा पनि कमाईमा फरक छ, सम्पत्तिको असमान वितरणले पनि समाज भएको प्रभावलाई सरकारले हेर्नु पर्नेछ, यो अवस्थामा भूमि बैंक खोल्न उचित हुन्छ ।’ उनले भने ।
खानी भएको देशमा पनि समान र समावेशी विकास भएको छैन । आर्थिक वृद्धिमात्रै भएको छ । सबै स्रोतको प्रयोग गर्दा मात्रै समावेशी विकास हुने उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्रमा सरकारले हेर्न नसकेको उनले बताए ।
भूमि र पुँजीको समानुपातिक वितरण गर्ने कुरामा सरको काम गरी रहेको उनको भनाइ छ । जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न र खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति ल्याउने उनकाे भनाइ छ ।
विभिन्न स्थानिय सरकारले पनि भूमि बैंक कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । नेपालको २७ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको छ ।
विसं २०६८ को जनगणना अनुसार देशको ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत नागरिकसँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन छ । हाल देशमा धेरै जमिन बाँझो छ । सरकारको यो प्रयासले पनि धेरै जमिन उपयोग विश्वास छ । भू-उपयोग नीतिअनुसार सरकारले याे कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएकाे हाे ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.