काठमाडौं । यस वर्ष पनि बीमा कम्पनीहरु पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा  (एजीएम) गर्न असफल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म एक मात्र बीमा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ भने ३९ वटा बीमा कम्पनी साधारणसभा गर्न असफल भएका छन् ।

कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारणसभा गर्नैपर्छ । नगर्ने कम्पनीले पुँजीका आधारमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । जति बढी पुँजी भयो, त्यति बढी जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने जनशक्ति (बीमाङ्की) को अभाव भएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा कानुनले तोकेको समय भित्र गर्न नसेकेको बीमा समितिको तर्क छ । नेपालमा एक्चुरी नभएकाले सो काम भारतबाट गराउनु पर्ने, भारतका एक्चुरीहरुले नेपालका बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिने, उनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुको बीमाङ्कीय सकेर मात्र नेपाली कम्पनीको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम गर्ने भएकोले बीमा कम्पनीहरुले समयमा साधारण सभा गर्न ढिलाई भएको बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

अरु कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्याय लेखापरीक्षण गरि साधारणसभा गर्न सक्छन् भने बीमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षणको अतिरिक्त बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

लेखापरिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङकन सकेपछि बीमा कम्पनीहरुले सबै रिपोर्ट बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा बीमा समितिबाट स्वीकृत पाएपछि मात्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सक्छन् ।

बीमा समितिका अनुसार अजोड इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स वित्तीय विवरण बीमा समितिलाई बुझाएका छन् । त्यस मध्ये अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिबाट स्वीकृत गराई साधारणसभा पुस ११ गते गरेको छ । प्रभु र सानिमाले समितिबाट स्वीकृत पाउन बाँकी छ । पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा नगर्ने ३९ वटा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

कानुन नै अव्यवहारिक
पुस मसान्तभित्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा नगर्नुलाई साधारण लगानीकर्ता, नियामक तथा आलोचकहरुले बीमा कम्पनीको अटेरी पनलाई दोष दिन्छन् । तर भोक्ताहरुको मत फरक छ । बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको हकमा अतिरिक्त समय आवश्यक भएको उनीहरु बताउँछन् ।

कम्पनी ऐन बनाउनेहरुले बीमाको प्राविधिक पक्ष र बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने एक्चुरीको अभाव जस्तो विषयमा ध्यान नदिदा सबै बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष जरिवाना तिर्नु परेको एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘कानुनमा खोट छ, हामीले जरिवाना तिर्नुपर्छ’ उनले भने ।

‘नेपालमा करिब २ लाख ३० हजार कम्पनी संचालनमा छन्, ती सबै कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष दाहालले विकासन्युजसँग भने ‘कानुनले तोकेकाे समयमा साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदन पेस नगर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ । कानुनले तोकेएको जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’

बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा पुस मसान्तमा गर्न नसकेको यो पहिलो वर्ष होइन । गत वर्ष पनि अधिकांश कम्पनीले जेठ र असारमा मात्र साधारणसभा गरेका थिए । गत वर्ष एनएफआरएसका कारण साधारणसभा गर्न ढिला भएको तर्क गरिएको थियो । तर यसवर्ष पनि हालत उस्तै देखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कृषि बीमामा सफ्टवेयरको प्रभावकारिता बढ्दो, ४० दिनमै करिब ४ हजार बीमालेख जारी

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

नोएल टाटाका छोरीहरू रतन टाटा इन्स्टिच्युटको बोर्डमा सामेल, बाहिरियो मतभेद

विद्यार्थी उद्यममा, सारथी बन्दै नबिल एसएसई

राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनको नातेदार बैंकको कम्प्लायन्स अफिसर हुन नपाउने, ग्राहकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने

रिसोर्टजस्तै छ बलम्बु अस्पताल, कोठाबाट सुरू हुँदै २०० रोपनीमा विस्तार